नवी दिल्ली । करोनाशी लढा देतांना देशातील अनेक नामवंत लोकांनी पुढाकार घेत मोठी आर्थिक मदत देऊ केली आहे. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींची कोरोनाच्या सर्वात अधिक जवाबदारी ओळखून केंद्रानं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वर्षभरासाठी खासदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
याचसोबत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल यांनी सुद्धा स्वेच्छने ३० टक्के वेतन कपातीचा निर्णय घेतला आहे. सर्व पक्षाच्या संमतीनं हा निर्णय घेतला असल्याचं केंद्रानं म्हटलं आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली असंही प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं. तूर्तास १२ महिन्यांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातल्या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली आहे असंही प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.
येत्या अधिवेशनात सभागृहात या निर्णयाबाबत विधेयक मंजूर केलं जाणार आहे. तसेच खासदारांना आपल्या मतदार संघातील विकास कामांसाठी मिळणार खासदार निधी सुद्धा पुढील २ वर्षासाठी मिळणार नाही आहे. पुढील २ वर्षासाठी खासदार निधीचा वापर कोरोना संबंधी उपायोजना आणि कामांवर केंद्र सरकार खर्च करणार आहे. करोनाशी लढता यावं यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
Union Cabinet approves Ordinance amending the salary, allowances and pension of Members of Parliament Act, 1954 reducing allowances and pension by 30% w.e.f. 1st April, 2020 for a year. pic.twitter.com/afToRH8bfy
— ANI (@ANI) April 6, 2020
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “HelloNews”