नवी दिल्ली । या अर्थसंकल्पात करमाफीच्या आशेवर असलेल्या करदात्यांना सरकार मोठा धक्का देऊ शकते. सातत्याने वाढणाऱ्या खर्चामुळे वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवण्यासाठी या अर्थसंकल्पात करात सूट मिळण्याची शक्यता नाही.
RBI चे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव म्हणतात की,” 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात सरकारने अर्थव्यवस्थेतील व्यापक असमानता कमी करण्यावर आणि रोजगार वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. मात्र, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रावरील खर्च वाढवण्याची गरज पाहता यावेळी कर कपातीला वाव नाही.”
अर्थसंकल्पाचा उद्देश विकासाला गती देणे हा आहे
माजी गव्हर्नर म्हणाले की,” विकासाचा वेग वाढवणे हे प्रत्येक अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असते. हाही या अर्थसंकल्पाचा उद्देश असावा. मात्र, या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेतील व्यापक विषमता दूर करण्यावर विशेष लक्ष दिले पाहिजे.” अलीकडील जागतिक असमानता अहवालाचा दाखला देत ते म्हणाले की,”अशी व्यापक असमानता केवळ नैतिकदृष्ट्या चुकीची आणि राजकीयदृष्ट्या हानिकारक नाही, तर ती आपल्या दीर्घकालीन विकासाच्या शक्यतांवरही परिणाम करेल. अशा परिस्थितीत आपल्याला रोजगारावर आधारित वाढीची गरज आहे. या अर्थसंकल्पाचा विषय असेल तर तो रोजगार असावा.”
साथीच्या रोगाने गरिबांवर संकट निर्माण केले
सुब्बाराव म्हणाले की,”महामारीमुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील आर्थिक दरी अधिकच वाढली आहे. अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत काम करणाऱ्या अल्प उत्पन्न गटासाठी यामुळे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्याच वेळी, उच्च उत्पन्न गट केवळ त्यांची कमाई वाढवू शकला नाही तर महामारीच्या काळात त्यांची बचत आणि मालमत्ता वाढली आहे.”
आयात शुल्क कमी करणे आवश्यक आहे
माजी गव्हर्नर पुढे म्हणाले की,”अनुभवावरून असे दिसून येते की, संरक्षणवादी भिंती असलेल्या निर्यातीला चालना देण्याचे धोरण क्वचितच स्पर्धात्मक असते, त्यामुळे आयात शुल्क कमी करण्याची गरज आहे. अनौपचारिक क्षेत्र पुन्हा रुळावर येण्यास सुरुवात झाल्याने यावर्षी देशाच्या कर संकलनातील उडी पुढील वर्षी संपेल, असे ते म्हणाले.”
निर्यात वाढल्याने दुहेरी फायदा
ते म्हणाले की,”मंदीमुळे नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. श्रमकेंद्रित अनौपचारिक क्षेत्रातून भांडवल गहन औपचारिक क्षेत्राकडे आर्थिक क्रियाकलाप स्थलांतरित झाल्यामुळे रोजगाराचे संकट देखील उद्भवले. रोजगार निर्मितीसाठी वाढ आवश्यक आहे, परंतु ती पुरेशी नाही. त्यासाठी निर्यातीवरही भर द्यावा लागणार आहे. यामुळे परकीय चलन तर मिळेलच पण रोजगाराच्या संधीही वाढतील.: