Budget 2022: सरकार खासगी गाड्यांसाठी बजेटमध्ये करू शकते मोठी घोषणा, यावेळी नवीन काय असेल जाणून घ्या

नवी दिल्ली । या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी काय असणार? असे मानले जात आहे की, सरकार पुन्हा एकदा खासगी गाड्यांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये नवीन घोषणा करू शकते. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या संदर्भात मोठी घोषणा करू शकतात. या खाजगी गाड्या भारतीय रेल्वेच्या आधीच ओळखल्या गेलेल्या 12 क्लस्टरमध्ये चालवल्या जातील.

खाजगी गाड्या चालवण्याचा प्रयत्न म्हणून सरकारने यापूर्वी 30,000 कोटी रुपयांच्या निविदाही मागवल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर केवळ दोन कंपन्यांनी यासाठी आर्थिक निविदा सादर केल्या होत्या, त्यानंतर या वर्षी ऑगस्टमध्ये लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. मात्र, सुमारे डझनभर कंपन्यांनी त्यात रस दाखवला होता.

निविदेशी संबंधित अटींमध्ये केलेले बदल
भारतीय रेल्वेने आता उद्योग तज्ञ आणि गुंतवणूकदारांच्या सल्ल्यानुसार निविदेशी संबंधित अटी बदलल्या आहेत, जेणेकरून जास्तीत जास्त कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना बोलीसाठी आकर्षित करता येईल. रेल्वे डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (RDA) ला या क्षेत्राचे नियामक बनविण्यास सहमती दर्शवण्यात आली आहे, जे भाडे, स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे आणि गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे या सर्व मुद्द्यांवर सरकारला सल्ला देईल.

लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचा रेल्वेचा प्रस्ताव
उच्च सरकारी सूत्रांनी मनीकंट्रोलला सांगितले की,”रेल्वेने लिलाव प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाला सुधारित प्रस्ताव सादर केला आहे.” अर्थ मंत्रालयाला पाठवलेल्या प्रस्तावात स्वतंत्र नियामक स्थापन करण्याच्या मुद्द्याचाही समावेश आहे. याशिवाय, रेल्वे बोर्डाने खाजगी ऑपरेटरना ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत बनवलेले डबे आणि लोकोमोटिव्ह तैनात करण्यासाठी आणि बोलीच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. व्यावसायिक वस्तू बनवण्यासाठी वाहतूक शुल्क कमी करण्याची शिफारस केली आहे.

‘रेल विकास प्राधिकरण’ स्थापन होऊ शकते
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “सरकारला इंडस्ट्रीजकडून सूचना मिळाल्या आहेत, त्यापैकी सर्वात महत्वाची म्हणजे देशातील खाजगी गाड्या सुरळीत चालवण्यासाठी रेग्युलेटर तयार करणे.” रेल्वे विकास प्राधिकरण (RDA) च्या स्थापनेच्या प्रस्तावाला सरकारने एप्रिल 2017 मध्ये मंजुरी दिली होती. रेल्वे बोर्डाने रेल्वे मंत्रालयाच्या सात सदस्यांचा तसेच रेल्वेशी संबंधित इतर सरकारी संस्थांच्या सदस्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केल्याचेही कळते.

पॅसेंजर गाड्यांसाठी खाजगी ऑपरेटरकडून निविदा मागवण्याची योजना
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की,”रेल्वे बोर्डाने अर्थ मंत्रालयाला पाठवलेल्या प्रस्तावांनुसार, पुढील आर्थिक वर्षात सुमारे 150 प्रवासी गाड्यांसाठी खासगी ऑपरेटरकडून निविदा मागवण्याचे नियोजन आहे.” अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वेने असे 100 मार्ग निवडले आहेत ज्यावर या 150 खाजगी गाड्या चालवल्या जातील. यातील बहुतांश मार्ग तेच आहेत, ज्यांच्या 2020 मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. याशिवाय खासगी ट्रेन ऑपरेटर्सना ठराविक कालावधीसाठी वाहतूक शुल्कात सवलत देण्याचाही रेल्वे विचार करत आहे.