हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प 2022 मध्ये करदात्यांची सर्वाधिक निराशा केली. थेट कर भरणा-या देशातील सुमारे 6 कोटी करदात्यांना या महामारीमुळे बसलेल्या धक्क्यावर मात करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही दिलासा मिळेल, अशी आशा होती.
नवीन टॅक्स स्लॅबमध्ये करदात्यांना थोडा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. वास्तविक, अर्थसंकल्प 2020 मध्ये आलेल्या नवीन टॅक्स स्लॅबमध्ये, सरकारने 70 प्रकारच्या कर सवलती काढून टाकून त्याचे दर कमी केले होते. मात्र , त्याचे फायदे केवळ 20 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांनाच मिळतात. यामुळेच 2021-22 मध्ये इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्या केवळ 5 टक्के करदात्यांनी नवीन स्लॅबची निवड केली. सध्या सरकारने नवीन आणि जुने टॅक्स स्लॅब पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवले आहेत.
वर्क फ्रॉम होमवर सूट अपेक्षित आहे
महामारीच्या काळात वर्क फ्रॉम होममुळे (WFH) वाढलेल्या खर्चावर करदात्यांना टॅक्स सूट मिळणे अपेक्षित होते, मात्र अर्थमंत्र्यांनी ते नाकारले आणि पगारदार व्यक्तीला वाऱ्यावर सोडले. याशिवाय ऑफिसमधून मिळणाऱ्या अनेक प्रकारच्या भत्त्यांवर करमाफीची आशा लोकांनी ठेवली होती, ती देखील झाली नाही.
नवीन टॅक्स स्लॅबमध्ये होम लोन आणण्यास वाव होता
इन्कम टॅक्स एक्सपर्ट आणि करदात्यांना आशा होती की, सरकार नवीन टॅक्स स्लॅबमध्ये होम लोनवरील टॅक्स सूट समाविष्ट करेल. सध्या, इन्कम टॅक्सच्या कलम 24B अंतर्गत 2 लाख रुपये आणि होम लोनवर भरलेल्या व्याजावर 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांची टॅक्स सूट आहे. जर ही 3.5 लाख कर सवलत नवीन स्लॅबमध्ये समाविष्ट केली गेली तर मोठ्या संख्येने करदात्यांनी नवीन टॅक्स सिस्टीम स्वीकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल.
अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांना दिला दिलासा
कॉर्पोरेट सरचार्ज 12 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्यात आला आहे.
व्यावसायिक खर्चावरील आरोग्य आणि शिक्षण सरचार्ज मधून सूट.
लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) स्वरूपात मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सरचार्ज 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल.
दोन वर्षांसाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न मधील दुरुस्तीसाठी सूट असेल आणि थकबाकीदार कर भरता येईल.
1 ते 10 कोटींच्या सहकारी संस्थांवरील सरचार्ज 12 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्यात आला आहे.
नवीन पेन्शन स्कीम NPS मध्ये नियोक्त्याच्या योगदानावरील कर सवलत योगदानाच्या 10 टक्क्यांवरून 14 टक्के करण्यात आली आहे.
LTCG वर टॅक्स आता 15% पर्यंत असेल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हिरे आणि दागिन्यांवरची कस्टम ड्युटी 5 टक्क्यांवर आणली आहे. 3 वर्षांपर्यंतच्या स्टार्टअपसाठी आणखी 1 वर्षासाठी टॅक्स सवलत उपलब्ध असेल. नवीन उत्पादन युनिटसाठी उत्पादन सुरू करण्याची मर्यादा 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली. रॉयल्टी, जहाजांचे भाडे आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन यावर कोणताही टॅक्स नसेल. LTCG वर जास्तीत जास्त टॅक्स आता 15 टक्के असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत वित्त विधेयक 2022 सादर केले. संसदेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आली.
व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्सच्या असेट्सच्या किंवा विक्रीवर 30 टक्के टॅक्स
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, कोणत्याही प्रकारच्या व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्सच्या असेट्सच्या किंवा विक्रीवर 30 टक्के दराने टॅक्स आकारला जाईल.