Budget 2022: Home loan ची मुद्दल आणि व्याजावरील कर लाभ वाढण्यावर तज्ञांचे मत जाणून घ्या

नवी दिल्ली । कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकार पुन्हा एकदा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 सादर करणार आहे. नवीन खरेदी करणाऱ्यांना आगामी अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. यावेळी होमलोनची मुद्दल आणि व्याजावरील टॅक्स बेनिफिट वाढवावा, असे मानले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात रिअल इस्टेटमधील मागणी आणखी वाढणार आहे. मात्र, रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये अनेक वर्षांपासून स्थिर असलेल्या किमती आणि होमलोनचे कमी व्याजदर यामुळे सध्याची परिस्थिती खरेदीदारांना अनुकूल आहे. सरकारने यामध्ये आणखी सवलत दिल्यास मागणी वाढू शकते.

इन्कम टॅक्स ऍक्ट, 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत होमलोनची मुद्दल परतफेड वजा केली जाते. होमलोनव्यतिरिक्त, इतर अनेक गुंतवणूक आणि खर्च 80C अंतर्गत वजा करता येतात, ज्याची कमाल मर्यादा वार्षिक 1.5 लाख रुपये आहे. अनेक दिवसांपासून ही मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही. यंदा त्यात वाढ होईल, अशी आशा आहे. ए नारॉक ग्रुपचे चेअरमन अनुज पुरी म्हणाले, “घर खरेदीदारांकडून पर्सनल टॅक्समधील सवलतीचे स्वागत केले जाईल, मग ते टॅक्स रेट कमी करून किंवा टॅक्स स्लॅबमधील समायोजनामुळे असेल. शेवटच्या वेळी कलम 80C अंतर्गत कपातीची मर्यादा (रु. 1.5 लाख प्रतिवर्ष) 2014 मध्ये वाढवण्यात आली होती आणि आता वाढ करणे आवश्यक आहे.”

मुद्दल परतफेडीतील वजावटीसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला पाहिजे
होमलोनच्या मुद्दल परतफेडीमध्ये वजावटीसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. स्क्वेअर यार्ड्सच्या सहसंस्थापक आणि सीओओ कनिका गुप्ता शौरी म्हणतात, “सरकारने होमलोनच्या मूळ पेमेंटवर 80C अंतर्गत 1.50 लाख रुपयांची स्वतंत्र कपात करण्याची परवानगी द्यावी. कलम 80C मध्ये PF, PPF आणि जीवन विमा पॉलिसींसह अनेक गुंतवणूक/खर्च समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना मालमत्तेतील वास्तविक गुंतवणुकीवर वजावटीचा दावा करण्याची कोणतीही संधी नाही.”लाईफ

व्याजदरावरील कर सवलत वाढवण्याची गरज आहे
होमलोनवरील सध्याचे व्याज दर वार्षिक 7 टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत, मात्र जर एखादी व्यक्ती 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त लोन घेत असेल, तर तो सुरुवातीच्या वर्षांत भरलेल्या पूर्ण व्याजावर वजावटीचा दावा करू शकत नाही. कारण कायद्याच्या कलम 24(b) अंतर्गत व्याजदर कपातीची मर्यादा 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष आहे. पुरी म्हणाले, “होमलोनच्या व्याजदरावरील 2 लाख रुपयांची कर सवलत किमान 5 लाखांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे घरांसाठी चांगली मागणी निर्माण होईल,” असे पुरी म्हणाले.

घरांच्या किमतीचा गांभीर्याने पुनर्विचार व्हायला हवा
परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि करदात्यांना अतिरिक्त लाभ देण्यासाठी, सरकारने कलम 80EE आणि 80EEA अंतर्गत होमलोनच्या व्याजावर अतिरिक्त कपातीची ऑफर दिली होती. मात्र, कमाल मर्यादा किंमत, कर्जाची रक्कम आणि आकार या बाबींमुळे अनेकांना अतिरिक्त कपातीचा लाभ घेता आला नाही. अनुज म्हणाले, “गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाच्या मते, परवडणाऱ्या घरांचे वर्णन मालमत्तेचा आकार, किंमत आणि खरेदीदाराच्या उत्पन्नाच्या आधारावर केले जाते. उदाहरणार्थ, नॉन-मेट्रो शहरे आणि शहरांमध्ये 90 चौरस मीटरपर्यंतचे घर किंवा फ्लॅट, मोठ्या शहरांमध्ये 60 मीटरपर्यंत चटई क्षेत्रफळ आणि दोन्हीमध्ये 45 लाख रुपयांपर्यंतचे घर परवडणाऱ्या घरांमध्ये येते. दुसरीकडे, सेंट्रल बँकेची व्याख्या बँकेने घर बांधण्यासाठी किंवा अपार्टमेंट खरेदी करण्यासाठी दिलेल्या लोनवर आधारित आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने शहरनिहाय परवडणाऱ्या घरांच्या बजेटमधील घरांच्या किमतीचा गांभीर्याने पुनर्विचार करायला हवा.”

घर खरेदीसाठी जास्त खरेदीदार आकर्षित होतील
पुरी म्हणतात,”व्याख्या युनिट आकारावर आधारित आहे, मात्र किंमत (रु. 45 लाखांपर्यंत) बहुतेक शहरांसाठी नक्कीच व्यावहारिक नाही. मुंबईसारख्या शहरासाठी 45 लाखांचे बजेट खूपच कमी आहे, त्यामुळे ही मर्यादा 60-65 लाखांपर्यंत वाढवावी किंमतीच्या सुधारणेमुळे जास्त घरे परवडणाऱ्या किंमतीत येतील आणि त्यामुळे जास्त खरेदीदारांना ITC शिवाय 1 टक्के GST दर, सरकारी अनुदाने आणि होमलोनच्या व्याज परतफेडीवर एकूण 3.5 लाख रुपयांची कर कपात यासारखे विविध फायदे मिळू शकतील.” “यामुळे घर खरेदीसाठी अधिक खरेदीदार आकर्षित होतील,” असेही पुरी म्हणाले.