हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनेअंतर्गत उत्पादक कंपन्यांना कॅश मदत जाहीर केली आहे. आतापर्यंत 2.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त PLIजाहीर करण्यात आले आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात म्हटले आहे की, या योजनेंतर्गत पुढील 5 वर्षांत 6 लाखांहून जास्त नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील. चिप्स बनवण्यासाठी कंपन्यांना आतापर्यंत 76 हजार कोटी रुपयांची रोख मदत देण्यात आली आहे. याशिवाय ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइलसह विविध क्षेत्रांसाठी PLI ची घोषणा करण्यात आली आहे. PLI योजना सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयात बिल कमी करण्यासाठी मार्च 2020 मध्ये PLI योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत युनिट्समध्ये उत्पादित उत्पादनांची विक्री वाढवण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आहे. PLI योजनेसाठी देशातील 13 प्रदेशांची निवड करण्यात आली आहे.
योजना कशी काम करेल ?
यामध्ये कंपन्यांना दरवर्षी उत्पादनाचे लक्ष्य दिले जाईल आणि ते पूर्ण केल्यावर सरकार उत्पादन मूल्याच्या 4 टक्के कॅश इन्सेन्टिव्ह म्हणून परत करू शकते. यामध्ये भारतीय कंपन्यांशिवाय विदेशी कंपन्यांनाही संधी दिली जाणार आहे. मात्र, त्यांना त्यांचे युनिट भारतातच स्थापन करावे लागणार आहे.