नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आजारामुळे, यावर्षी बजेटची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. 1947 नंतरची ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा बजेटची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालय यांनी संसद सदस्यांना (Member of Parliament) यंदाच्या अर्थसंकल्पातील कागदपत्रांची सॉफ्टकॉपी वापरण्याची विनंती केली आहे.
इंग्रजी वृत्तपत्र बिझनेस स्टँडर्डने आपल्या एका अहवालात याबाबत माहिती दिली आहे. कोविड -१९ चा संसर्ग टाळण्यासाठी प्रिंटिंग प्रोसेस दरम्यान हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी पहिल्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी (Union Budget) अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे छापली गेली. त्यानंतर दरवर्षी अर्थसंकल्पात ही कागदपत्रे छापली जातात.
दरवर्षी अर्थ मंत्रालय (Ministry of Finance) ‘हलवा सेरेमनी’ आयोजित करतो. छापाचे काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांनाही यावेळी हलवा वाटप केले जाते. यानंतरच अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे छापली जातात. हे काम नॉर्थ ब्लॉकच्या बेसमेंट केले जाते.
सहसा सुमारे 100 कर्मचारी बजेटच्या कागदपत्रांच्या छपाई प्रक्रियेत गुंतलेले असतात. संपूर्ण प्रिंटिंग प्रोसेससाठी सुमारे 2 आठवडे लागतात. 2019 आणि 2020 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी पारंपारिक खात्याच्या रूपात ही कागदपत्रे संसदेत घेतली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.