Budget Expectation: रिअल इस्टेट क्षेत्रात अफोर्डेबल हाउसिंगचे अप्पर लिमिट वाढवल्यास बाजारात मागणी वाढेल

नवी दिल्ली । कोविड १९ च्या साथीने आधीच संकटात असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला दुहेरी त्रास झाला आहे. अशा परिस्थितीत अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधी तयार करण्याची मागणी डेव्हल्पर्सनी केली आहे. त्यांनी इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम पुन्हा सुरु करावी आणि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंटमध्ये 75 लाख रुपयांपर्यंतची घरे समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

असोसिएशन ऑफ डेव्हलपर्स (NAREDCO) ने एसबीआयची सध्याची योजना SWAMIH च्या धर्तीवर सरकार आणि Stress Funds द्वारे उपलब्ध करुन द्यावी जेणेकरून या क्षेत्रावरील संकटावर मात करता येईल. पंतप्रधान आवास योजनेचे कौतुक करीत नारेडकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी म्हणाले की, महानगरांमधील जागेची किंमत खूपच जास्त असल्याने 75 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांना अफोर्डेबल सेगमेंटमध्ये समाविष्ट केले जावे. त्याच वेळी, बिल्डर्स ऑर्गनायझेशन क्रेडाईचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी खरेदी क्षमता वाढविण्यासाठी आयकरात अधिक सूट देण्याची मागणी केली आहे.

डेव्हलपर्सना आयकर दर कमी करण्यासह रिअल इस्टेट व्यवहारात इक्विटीच्या धर्तीवर एलटीसीजी (LTCG) टॅक्स कमी करायचा आहे. होमलोनच्या व्याज डिडक्शन लिमिट दोन लाखांपर्यंत वाढविण्यासाठी आणि होम बायर्सना थेट लाभ देण्यासाठी व्याज सबवेशन योजना पुन्हा सुरूर करावी. त्याचप्रमाणे सेझ (SEZ) क्षेत्राला चालना देण्याच्या घोषणेचा देखील बिल्डरांच्या विश लिस्टमध्ये समावेश आहे.

सरकारने रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत चपळता दाखविली तर ही मागणी पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा एकदा पूर्व कोविड पातळी म्हणजेच 2019 च्या पातळीपर्यंत पोहोचू शकेल अशी अपेक्षा नारेडकोने व्यक्त केली आहे. यामुळे पुरवठा वाढेल. बँकांसह या क्षेत्राशी संबंधित स्टेकहोल्डर्सना याचा फायदा होईल आणि होमबायर्सना स्वस्तात घरं देण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार होईल.

रिअल इस्टेटला इंडस्ट्रीचा दर्जा मिळायला हवा
बेनेट अँड बर्नार्ड ग्रुपचे फाउंडर लिंकन बेनेट रॉड्रिग्ज म्हणाले की, आगामी अर्थसंकल्पात आयकर नियमात आणखी शिथिलता आणल्यास रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल. तसेच जीएसटीत देखील आणखी सुधारणा केली पाहिजे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला इंडस्ट्रीचा दर्जा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. त्याचवेळी, 315 वर्क एव्हेन्यूचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मानस मेहरोत्रा ​​म्हणतात की, गेल्या काही वर्षांत सहकार्यासाठी असलेल्या कार्यालयाच्या जागेची मागणी वाढली आहे. कंपन्या खर्च आणि भांडवली खर्च कमी करण्यासाठी पर्याय शोधत आहेत. मेहरोत्राला आगामी 2021 च्या अर्थसंकल्पातून या विभागासाठी अपेक्षा आहेत. ते म्हणतात की, कोवकर्स कल्चर मध्ये टीडीएस दर कमी केले जावेत.

कमर्शियल रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूकीसाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या पाहिजेत
यील्डएसेट रिअल इस्टेट टेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​फाउंडर आणि सीईओ राजेश बिनार म्हणाले की, देशातील रिअल इस्टेट मध्ये कमर्शियल ऑफिस विभागात जोरदार गुंतवणूक होते आहे. वाढत्या मागणीमुळे अनेक जागतिक गुंतवणूकदार मोठे दाव लावत आहेत. म्हणून मुद्रांक शुल्क कमी करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रानेही हे करून एक आदर्श ठेवला आहे. रिअल इस्टेट बांधकामांवर जीएसटी भाड्याने दिल्यास जीएसटीला इनपुट क्रेडिट देण्यात यावे. आम्हाला आशा आहे की, शहरी भागातील भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन संबंधित आयटी इन्फ्रा खर्चासाठी अर्थसंकल्पात जास्त निधी वाटप करण्यात येईल. प्रॉपर्टेक कंपन्यांना मालमत्ता नोंदींच्या ब्लॉकचेन अंमलबजावणीसाठी पतपुरवठा हमी कर्ज देऊनही सरकारने प्रोपटेक कंपन्यांना प्रोत्साहित केले पाहिजे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like