नवी दिल्ली । संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. त्याची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने होईल. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण सभागृहात सादर करतील. उद्या अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात शून्य तास आणि प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाही.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. पहिला टप्पा 11 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर एक महिन्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 14 मार्चपासून सुरू होईल आणि 8 एप्रिलपर्यंत चालेल. कोरोनाच्या निर्बंधामुळे सभागृहाचे कामकाज वेगवेगळ्या सत्रात पूर्ण होणार आहे. बुधवार, 2 फेब्रुवारीपासून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर चर्चा सुरू होईल. त्यासाठी चार दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7 फेब्रुवारीला चर्चेला उत्तर देणार आहेत.
12 फेब्रुवारी ते 13 मार्च या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतर राहणार आहे. यादरम्यान स्थायी समित्या मंत्रालय आणि विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्या तपासून त्यावर रिपोर्ट तयार करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 29, पहिल्या भागात 10 आणि दुसऱ्या भागात 19 बैठका होणार आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाईल. कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री दुसऱ्यांदा डिजिटल बजट सादर करणार आहेत.
अर्थमंत्री सादर करणार आर्थिक सर्वेक्षण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आज संसदेत 2020-21 साठी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. वास्तविक, भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण हे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने जारी केलेले वार्षिक डॉक्युमेंट आहे, ज्यामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अधिकृत आणि नवीन डेटा समाविष्ट केला जातो. हे मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली तयार केले जाते.
आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे येत्या वर्षात अर्थव्यवस्थेत कोणत्या प्रकारच्या शक्यता आहेत हे ठरवले जाते. या सर्वेक्षणाच्या आधारे शासनाला सूचनाही दिल्या आहेत. मात्र त्यांची अंमलबजावणी करायची की नाही ही जबाबदारी सरकारची आहे.