विमा कायद्यात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता, आता विमा क्षेत्रात FDI ची मर्यादा 74% होणार

नवी दिल्ली । मंत्रिमंडळाने (Cabinet Decisions) आज विमा कायद्यातील दुरुस्तीस (Insurance Act Amendment) मान्यता दिली. यामुळे विमा क्षेत्रातील 74 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या जीवन आणि सामान्य विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा 49 टक्के आहे. आता या क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा 25 टक्क्यांनी वाढवून 74 टक्के करण्यात येईल. 2021 च्या अर्थसंकल्पात विमा क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा 25 टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला होता.

शेवटच्या माणसापर्यंत विमा प्रॉडक्ट्स पोहोचवण्यास मदत करेल
विमा क्षेत्रात एफडीआय वाढविण्याच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे उद्दीष्ट या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करणे आहे. यामुळे देशातील विमा प्रवेश प्रत्येक सामान्य माणसामध्ये होण्यास मदत होईल. विम्यात एफडीआय मर्यादा वाढविण्याचे दोन फायदे होतील असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. एक, या क्षेत्रातील पैशाचा प्रवाह (Money Flow) वाढेल. तसेच कंपन्यांच्या विस्ताराबरोबर नोकरीच्या संधीही (Job Opportunities) निर्माण होतील. या व्यतिरिक्त कंपन्या अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतील. तळागाळातील पातळीवर, एखाद्या विमा उत्पादनास शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

पीएम हेल्थ प्रोटेक्शन फंडाच्या वर्षाच्या अखेरीस लॅप्स लागणार नाहीत
याशिवाय मंत्रिमंडळाने पीएम हेल्थ प्रोटेक्शन फंडला (PMHSF) मान्यताही दिली आहे. हा फंड हेल्थ अँड एज्युकेशन सेस (Health & Education Cess) मधून जाईल. व्यवसायिक वर्षाच्या अखेरीस हा फंड लॅप्स (Non-Lapsable Fund) होणार नाही. हेल्थ अँड एज्युकेशन सेसमधील पैसे या निधीमध्ये टाकले जातील. हा निधी आरोग्य क्षेत्राच्या प्रमुख योजनेवर खर्च केला जाईल. याशिवाय आज व्हीव्ही-पीएटी मशीन खरेदीसही मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. व्हीव्हीपॅट मशीन बीईएल आणि सीआयएल सारख्या कंपन्यांकडून खरेदी केल्या जातात. चालू आर्थिक वर्षात यासाठी 1005 कोटींचे वाटप करण्यात आले.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like