नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाने रिन्युअल एनर्जी सेक्टरच्या विकासासाठी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट असोसिएशन लिमिटेड (IREDA) ला 1500 कोटी रुपयांच्या भांडवलाला मंजुरी दिली. सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) व्याजावरील व्याजाच्या बदल्यात 1,000 कोटी रुपये देण्याची परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आयोगाचा कार्यकाळ मंत्रिमंडळाने 3 वर्षांसाठी वाढवला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की,” केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विशिष्ट कर्ज खात्यांमध्ये कर्जदारांना सहा महिन्यांसाठी चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज यांच्यातील फरकाची सानुग्रह अनुदान योजना मंजूर केली आहे. सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) व्याजावरील व्याजाच्या बदल्यात 1,000 कोटी रुपये देण्याची परवानगी दिली आहे.
भांडवल ओतण्याचा फायदा होईल
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की,” आमच्या सरकारने रिन्युअल एनर्जीवर खूप लक्ष केंद्रित केले आहे. 500 GW लक्ष्य केले आणि पूर्ण केले. रिन्युअल एनर्जीची वीज निर्मिती क्षमता वाढवण्यासोबतच, सरकारने आपली आर्थिक क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या क्षेत्राचा 8,800 कोटी रुपयांचा पोर्टफोलिओ 6 वर्षांत 28,000 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. रिन्युअल एनर्जी क्षेत्राची कर्ज देण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने त्याला भांडवल देण्यास मान्यता दिली आहे. आता हे क्षेत्र 12,000 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देऊ शकणार आहे. यामुळे क्षमता 3500 मेगावॅटपर्यंत वाढवण्यासाठी वित्तपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. रिन्युअल एनर्जी क्षेत्रात भांडवल ओतण्यामुळे दरवर्षी 10,200 रोजगार निर्माण होतील आणि CO2 उत्सर्जन दरवर्षी सुमारे 7.49 कोटी टन कमी होईल.
व्याजावर किती व्याज दिले होते
कोरोनाच्या काळात सरकारने लोनवर मोरॅटोरियम 6 महिन्यांसाठी लागू केली होती. या अंतर्गत मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत कर्ज न भरल्यास कोणत्याही प्रकारचा दंड किंवा NPA करण्यास मनाई करण्यात आली होती. यानंतर चक्रवाढ व्याजाचा प्रश्न निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना व्याजावर व्याज आकारता येणार नाही, असे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सरकारनेही मान्य केला असून व्याजाची रक्कम सरकार भरणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. यासाठी सरकारने 5500 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, ज्यामध्ये सरकार व्याज न घेण्याच्या बदल्यात ही रक्कम बँकांना देईल, असे सांगण्यात आले होते.