नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑटो, टेलिकॉम आणि ड्रोन क्षेत्रासाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. या अंतर्गत, 2030 पर्यंत भारताला ड्रोन हब बनवण्याच्या दिशेने पावले टाकत, केंद्राने ड्रोन आणि ड्रोन कंपोनंटसाठी (Drone & Drone Components) प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव्ह योजना (PLI Scheme) मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, ड्रोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना पुढील तीन वर्षांत उत्पादन क्षमतेच्या आधारावर इंसेंटिव्ह दिले जाईल. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले की,” ड्रोन PLI योजनेसाठी सरकार पुढील तीन वर्षात 120 कोटी रुपये खर्च करेल. ही रक्कम 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतातील सर्व ड्रोन कंपन्यांच्या एकूण व्यवसायाच्या दुप्पट आहे.”
ड्रोन क्षेत्रासाठी PLI दर 20% वर स्थिर राहील
ड्रोन आणि ड्रोन कंपोनंटच्या उत्पादकांसाठी, प्रोत्साहन त्यांच्याद्वारे केलेल्या मूल्यवर्धनाच्या (Value Addition) 20 टक्के असेल. केंद्र सरकारने तीन वर्षांसाठी ड्रोनचा PLI दर 20 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच वेळी, उर्वरित क्षेत्रामध्ये, PLI योजनेतील इंसेंटिव्ह दर दरवर्षी कमी होतो. तीन वर्षांनंतर, सरकार त्याच्या प्रभावाचा अभ्यास केल्यानंतर एकतर मुदत वाढवेल किंवा पुन्हा ड्राफ्ट तयार करेल. सरकारला अपेक्षा आहे की, पुढील 3 वर्षात भारतात ड्रोन क्षेत्रात 5000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि 10,000 लोकांना थेट रोजगाराच्या संधी मिळतील.
The government has approved production linked incentive scheme for auto industry, auto-component industry, drone industry to enhance India's manufacturing capabilities: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/5C80wzItow
— ANI (@ANI) September 15, 2021
केंद्राने ड्रोन चालवण्याचे नियम शिथिल केले आहेत
केंद्र सरकारने यापूर्वी 25 ऑगस्ट 2021 रोजी नवीन ड्रोन पॉलिसी जाहीर केली होती. यामध्ये ड्रोन चालवण्याचे नियम शिथिल करण्यात आले. ड्रोन नियम, 2021 अंतर्गत, ड्रोनचे कव्हरेज 300 किलो वरून 500 किलो केले आहे आणि फॉर्म/परवानगीची संख्या 25 वरून 5 पर्यंत कमी केली आहे. तसेच कोणतेही रजिस्ट्रेशन किंवा लायसन्स जारी करण्यापूर्वी कोणत्याही सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता नाही. सरकार डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म तयार करत आहे, जे हिरव्या, पिवळ्या आणि लाल झोनसह इंटर-एक्टिव्ह हवाई क्षेत्राचा नकाशा प्रदर्शित करेल.
AGR प्रकरणात टेलिकॉम कंपन्यांना 4 वर्षांचा दिलासा
टेलिकॉम क्षेत्राच्या ऑटोमेटिक रूटमध्ये 100% FDI ला परवानगी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने एकूण 9 संरचनात्मक सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. याशिवाय 5 प्रक्रिया सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय टेलिकॉम कंपन्यांना एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू अर्थात AGR पेमेंटवर 4 वर्षांची सवलत देखील मिळेल. याशिवाय, सर्व कर्जबाजारी टेलिकॉम क्षेत्राला दिलासा देत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने टेलिकॉमद्वारे स्पेक्ट्रम पेमेंट भरण्यास स्थगिती मंजूर केली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शुल्क आणि AGR पेमेंट संदर्भात 4 वर्षांची स्थगिती दिली जाईल.
26,058 कोटी रुपयांच्या PLI योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली
त्याच वेळी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑटो, ऑटो पार्ट्स आणि ड्रोन उद्योगासाठी 26,058 कोटी रुपयांच्या प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव्ह (PLI) योजनेला मंजुरी देण्यात आली. ही माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की,” या PLI योजनेचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि रोजगार निर्मिती करणे हा आहे. या निर्णयामुळे 7.6 लाखांहून अधिक लोकांना अतिरिक्त रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.”