Cabinet Meeting Decisions : राज्यातील 903 योजनांची मान्यता रद्द; फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Cabinet Meeting Decisions (1)
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Cabinet Meeting Decisions । राज्यातील तब्बल 903 योजनांची मान्यता रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. मागील ३ वर्षांपासून ज्या योजना राखडलेलेया आहेत आणि ज्या योजनेत प्रत्यक्षात कोणतीही प्रगती झालेली नाही अशा योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव आणि साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे.

या निर्णयाबाबत सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात म्हंटल आहे कि, मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव तसेच दुरुस्तीच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. परंतू सदर योजनांपैकी काही योजना ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी मुख्यतः प्रलंबित भूसंपादन, स्थानिक लोकांचा विरोध, ठेकेदाराच्या असहकार्य तसेच निधीच्या अभावामुळे योजनांचे काम सुरु न झाल्याने क्षेत्रीय स्तरावर सदर योजना प्रलंबित असल्याचे दिसुन येत आहे. अशा बंद व रखडलेल्या योजनांमुळे संबंधित लेखाशिर्षाच्या बांधिल दायित्वात वाढ दिसुन येते त्यामुळे विभागातील नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची व्याप्ती कमी होते व अनेक ठिकाणी शेतकरी सिंचनापासुन वंचित राहत आहेत असं म्हंटल. यामुळे सदर बाबी विचारात घेता ३ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी बंद राहिलेल्या योजनांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द (Cabinet Meeting Decisions) करण्यात येत आहे. जेणेकरुन विभागाचे दायित्व मर्यादेत राहुन नवीन आवश्यक योजनांना प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य होईल व राज्यात सिंचन क्षेत्र निर्माण करुन शेतकऱ्यांचा फ़ायदा होईल.

लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीवर ताण? Cabinet Meeting Decisions

दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत असल्याची चर्चा सुद्धा यामुळे नव्याने सुरु झाली आहे. लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला १५०० रुपयांची आर्थिक मदत करण्यासाठी सरकार;या पैशाची विशेष तरतूद करावी लागत आहे. दर महिन्याला हजारो कोटींचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी राखीव आहे. परंतु लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागाचा निधीही वळवला जात असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. आताही तब्बल ९०३ योजनांची मंजुरी राज्य सरकारने रद्द केल्याने (Cabinet Meeting Decisions) लाडकी बहीण योजनेमुळेच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला नाही ना? असा सवाल निर्माण झालाय.