नवी दिल्ली । काही ई-कॉमर्स कंपन्यांवर मनमानी केल्याचा आरोप करत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स 15 सप्टेंबरपासून हल्ला बोल मोहीम सुरू करणार आहे. ज्याप्रकारे परदेशी कंपन्या देशातील ई-कॉमर्स व्यवसायात ई-कॉमर्स नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करत आहेत. CAIT कायदे फिरवून भारताचा ई-कॉमर्स व्यवसाय ताब्यात घेण्याच्या षडयंत्राविरोधात देशभरात आवाज उठवेल. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आज दिल्लीत आयोजित केलेल्या एका राष्ट्रीय परिषदेत सरकारद्वारे ग्राहक कायद्यांतर्गत प्रस्तावित नियमांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यासाठी देशातील विविध राज्यांच्या प्रमुख नेत्यांनी विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर जोरदार टीका केली आहे. .. हे लक्षात घेता, CAIT ने 15 सप्टेंबरपासून देशभरात एक महिना ई-कॉमर्सवर हल्ला बोलची राष्ट्रीय मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे. देशातील 27 राज्यांतील 100 हून अधिक व्यापारी नेते परिषदेत सहभागी झाले होते.
व्यापारी संघटनेने काय म्हटले ते जाणून घ्या?
CAIT चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की,”या मोहिमेअंतर्गत देशातील सर्व राजकीय पक्षांना CAIT कडून पत्र पाठवून हे विचारले जाईल कि ई-कॉमर्सबाबत त्यांच्या पक्षाचा दृष्टिकोन काय असेल, असे परिषदेत ठरवण्यात आले. देशातील व्यापारी सर्व पक्षांच्या उत्तराची वाट पाहतील आणि या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये व्यापाऱ्यांची भूमिका काय असेल हे ठरवतील. यावर वेळीच निर्णय घेतला जाईल. ते म्हणाले की,”जेव्हा सर्वकाही व्होट बँकेवरच केंद्रित झाले आहे तर आता व्यापारी सुद्धा स्वतःला व्होट बँकेत रूपांतरित करण्यास चुकणार नाहीत.”
ईस्ट इंडिया कंपनी सारखे काम करतात या कंपन्या
भरतिया आणि खंडेलवाल यांनी सांगितले की,”या विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या ईस्ट इंडिया कंपनी सारखेच काम करत असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर रिटेल मार्केट, ई-कॉमर्स व्यवसायासह विपरित परिणाम होत आहे. या दृष्टिकोनातून, आता हे आवश्यक झाले आहे की, व्यापारी संघटनांव्यतिरिक्त, देशातील व्यापाऱ्यांमार्फत टाटा, गोदरेज, रिलायन्स, हिंदुस्तान लीव्हर, पतंजली, किशोर बियाणी ग्रुप, आदित्य बिर्ला ग्रुप, एमवे, श्रीराम ग्रुप, पिरामल ग्रुप, कोका कोलासह इतर मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसह एक सारखाच प्लॅटफॉर्म तयार केला पाहिजे.”
त्याच वेळी, देशातील रिटेल व्यवसायातील विविध प्रख्यात तज्ञ जसे स्वामी रामदेव, सुहेल सेठ, एस. गुरुमूर्ती आणि वाहतूक संघटना ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशन, फेरीवाला संघटना राष्ट्रीय हॉकर्स फेडरेशन, शेतकरी संघटना अखिल भारतीय किसान मंच, लघु उद्योग भारती, स्वदेशी जागरण मंच, राष्ट्रीय MSME मंच, ग्राहक संघटना अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आणि अर्थव्यवस्थेचे इतर विभाग संघटनेच्या प्रमुख संघटनांनाही या मोहिमेशी जोडले जाईल आणि CAIT च्या पुढाकाराने लगेचच एक मोठे प्लॅटफॉर्म तयार केले जाईल आणि आता हा लढा देशभरात एकत्रितपणे लढला जाईल.
देशातील व्यापाऱ्यांना लाभ मिळाला पाहिजे
भरतिया आणि खंडेलवाल म्हणाले की,” भारताचा व्यवसाय भारतातच राहिला पाहिजे आणि त्याचे फायदे देशातील ग्राहक, व्यापारी आणि उद्योगालाही दिले पाहिजेत, या दृष्टिकोनातून परिषदेने निर्णय घेतला आहे की, ही एक मोठी लढाई आहे आणि कोणत्याही परदेशी कंपनीला ईस्ट इंडिया कंपनी बनण्यापासून रोखण्यासाठी आता देशातील सर्व विभागांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणणे आवश्यक आहे, तरच देशातील ई-कॉमर्स आणि रिटेल व्यापार या विदेशी कंपन्यांच्या कपटी तावडीपासून वाचवता येईल.”
यासाठी, या विषयावर पुढाकार घेऊन, CAIT या सर्व कंपन्यांच्या प्रमुखांशी आणि संस्थांच्या नेत्यांशी बोलून एक सामान्य राष्ट्रव्यापी मोहीम राबवेल. भरतिया आणि खंडेलवाल म्हणाले की,”सरकारने बनवलेले ई-कॉमर्सचे नियम सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना एक समानपणे लागू केले पाहिजेत, मग ते देशी असो किंवा परदेशी, जेणेकरून कोणतीही कंपनी ई-कॉमर्स व्यवसायाला ओलिस करू शकत नाही आणि त्यानुसार एकमत परिषदेत पास करण्यात आले.” या ठरावामध्ये, केंद्रीय वाणिज्य आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री, श्री पीयूष गोयल यांना एक निवेदन करण्यात आले आहे की,”हे प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियम त्वरित लागू केले जावेत आणि सरकार कोणत्याही प्रकारे दबावात येऊ नये. देशातील 8 कोटी व्यापारी सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत.”
15 सप्टेंबर रोजी 1 हजार व्यापारी संघटना निदर्शने करतील
भरतिया आणि खंडेलवाल म्हणाले की,”15 सप्टेंबर रोजी देशभरातील व्यापारी संघटना देशाच्या विविध राज्यांत एक हजाराहून अधिक ठिकाणी धरणे आयोजित करतील, तर दुसरीकडे 23 सप्टेंबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पंतप्रधानांच्या नावाने निवेदन सादर केले जाईल. याशिवाय 30 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येक राज्यातील मुख्यमंत्री, खासदार आणि आमदारांनाही निवेदन देण्यात येईल. याशिवाय 10 ऑक्टोबर ते 14 ऑक्टोबर या कालावधीत परदेशी कंपन्यांना रावणाचे रूप देऊन विविध राज्यात त्यांचे पुतळे जाळले जातील. याशिवाय, एक महिन्याच्या या मोहिमेत व्यापारी देशाच्या बाजारपेठेत एक रॅली काढून परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांचा तीव्र निषेध नोंदवतील.