नवी दिल्ली । परदेशी अनुदानीत ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात गेल्या चार वर्षांपासून देशव्यापी चळवळीचे नेतृत्व करणारे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आज सरकारकडे मागणी केली आहे की, काल एका वृत्तसंस्थेमध्ये झालेल्या मोठ्या बातमीचा खुलासा लक्षात घेता अ‍ॅमेझॉनने भारताचा ई-कॉमर्स व्यवसाय नियंत्रित करण्यासाठी एक विचारशील धोरण विकसित केले आहे. अ‍ॅमेझॉन भारत सरकारच्या नियम, कायदे आणि धोरणांची उधळण करून भारताच्या ई-कॉमर्स व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे.
त्वरित कारवाई झाली पाहिजे
सरकारने तातडीने अ‍ॅमेझॉनच्या भारतातील कारवायांवर बंदी घालावी आणि त्याच्या पद्धतींचा कालबद्ध चौकशी करण्याचे आदेश दिले पाहिजेत. फ्लिपकार्टदेखील अशाच पद्धतींमध्ये सामील आहे आणि म्हणूनच फ्लिपकार्टच्या व्यवसाय पद्धतींवरही अंकुश ठेवला गेला पाहिजे आणि त्याबाबतही चौकशी होण्याची गरज असल्याचे कॅटने म्हटले आहे.
केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पी. पीयूष गोयल यांनी जाहीर केलेल्या एफडीआय पॉलिसीच्या प्रेस नोट नंबर 2 च्या जागी नवीन प्रेस नोट जारी करण्याची मागणी कॅटने केली आहे. सरकारने आपले बहुप्रतिक्षित ई-कॉमर्स पॉलिसीही अंतिम केली पाहिजे.
कॅट चेअरमन यांनी माहिती दिली
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भारतीया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी आज जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की,”नवीन खुलासे लक्षात घेऊन कॅट केंद्रीय वाणिज्यमंत्री श्री पीयूष गोयल यांच्याशी संपर्क साधेल आणि अ‍ॅमेझॉनवर त्वरित कारवाईची मागणी करेल. कॅटद्वारे यापूर्वीच अनेक पुरावे सरकारला देण्यात आले आहेत.
यासह आंतरराष्ट्रीय न्यूज एजन्सीने सत्य उघडकीस आल्यानंतर अ‍ॅमेझॉनविरूद्ध कारवाई करायला हवी. ज्या कंपनीने कायद्याचे उल्लंघन आणि पॉलिसीचे गंभीरपणे उल्लंघन केले आहे आणि भारतातील ई-कॉमर्स व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियोजनबद्ध योजना आखल्या आहेत, त्यांना धडा शिकविला गेला पाहिजे.
भारतीया आणि खंडेलवाल दोघांनीही सांगितले की, कॅट या संदर्भात कायदेशीर कारवाई करण्याची शक्यता शोधून काढत आहे. कॅटच्या वकीलांची टीम सर्व कायदेशीर शक्यतांची चौकशी करत आहे आणि लवकरच वकिलांच्या सल्ल्यानुसार कॅट कायदेशीर कारवाईचा पाठपुरावा करेल.
पॉलिसीचे उल्लंघन
ते पुढे म्हणाले की,”हे देशातील कायदे आणि पॉलिसीला फार नुकसानकारक आहे. भारतीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांना नियम आणि पॉलिसीचे अधिक स्पष्टपणे पालन करण्याचा इशारा दिला आहे.” भारतिया आणि खंडेलवाल म्हणाले की,”अ‍ॅमेझॉन जगभरातील कायद्यांना चाप लावण्याचे काम करीत आहे आणि वेगवेगळ्या देशांतील शिक्षा आणि तपासांना गोंधळात टाकत आहे. ही सिस्टीम व्यापाऱ्यांना किरकोळ चुकून दंड करते पण इतक्या मोठ्या डीफॉल्टसाठी त्वरित कारवाई का केली जात नाही …”
कागदपत्रे उघड केली
रॉयटर्सच्या वृत्तांत अ‍ॅमेझॉनच्या विविध विश्वासार्ह आणि अंतर्गत कागदपत्रांचा उल्लेख आहे आणि अधिक पुरावा मिळण्याची काय गरज आहे? आमची तपासणी एजन्सी अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टला वेळ का देत आहेत? कॅट हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर उठवेल आणि अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर कारवाई होईपर्यंत आंदोलन देशभर सुरूच राहिल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.