नवी दिल्ली । कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल Amazon विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. CAIT ने लिहिले आहे की,”Amazon ने देशातील नियम आणि कायदे मोडले आहेत आणि भारतीय स्पर्धा आयोगाची (CCI) फसवणूक केली आहे.”
CAIT ने आपल्या पत्रात CCI (Competition Commission of India) च्या ताज्या आदेशाकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे. फ्युचर रिटेलच्या टेकओव्हर प्रकरणात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल CCI ने Amazon ला 202 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. CCI ने ठोठावलेल्या दंडानंतर Amazon चे बेकायदेशीर काम पूर्णपणे उघड झाले आहे. CCI च्या या आदेशामुळे Amazon सरकारचे कायदे आणि धोरणे जाणूनबुजून मोडत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
“Amazon प्रतिस्पर्ध्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे”
CAIT ने सांगितले की,”Amazon ई-कॉमर्स ट्रेडिंग आणि ऑफलाइन रिटेल व्यापार नियंत्रित करण्यासाठी त्यांच्या छुप्या अजेंडावर काम करत आहे.” त्याच वेळी, ते आपल्या बाजारातील प्रतिस्पर्ध्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तीन वर्षांहून जास्त काळ, CAIT सतत Amazon च्या अनिष्ट व्यवसाय पद्धतींना विरोध करत आहे. CAIT ने आपल्या पत्रात Amazon वर कारवाई करण्याची मागणी 9 मुद्द्यांमध्ये तपशीलवार ठेवण्याची मागणी केली आहे.
CAIT ने पत्रात लिहिले आहे की, भारताचा ई-कॉमर्स आणि रिटेल व्यवसाय हा भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा नियोक्ता आहे. देशातील शेतीनंतर, या क्षेत्रामध्ये तुमचा आत्मनिर्भर भारत आणि स्थानिक व्हिजनसाठी आवाज पूर्ण करण्याची ताकद आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांना तातडीने प्रभावी कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती आहे.
CAIT स्पर्धा आणि संघर्षासाठी पूर्णपणे तयार आहे
CAIT चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीसी भरतिया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस श्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी म्हटले आहे की,”आम्ही कोणत्याही विदेशी कंपनीला स्वदेशी स्पर्धा नष्ट करू देणार नाही. हे स्पष्ट आहे की, जर कोणतीही कंपनी भारताचे कायदे आणि नियमांचे पालन करत नसेल तर CAIT स्पर्धा आणि संघर्षासाठी तयार आहे.”
‘विदेशी कंपन्यांनी भारतीय नियामकांना हलक्यात घेऊ नये’
CAIT ने म्हटले आहे की,”हा आदेश सर्वांना एक मजबूत मेसेज देतो की, भारतीय नियामकांना परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्या यापुढे हलक्यात घेऊ शकत नाहीत.” CAIT ने सूचित केले आहे की, यूपी आणि पंजाबसह आगामी पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये कायद्यानुसार Amazon वर कारवाई करण्याची मागणी ही व्यापारी समुदायातील प्रमुख समस्या असू शकते.