MPSC पुर्व 2019 परिक्षेचे विषयानुसार संपुर्ण विश्लेषण-1

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

स्पर्धापरिक्षा अभ्यासनीती, भाग 24 | नितिन बऱ्हाटे

17 फेब्रुवारी 2019 रोजी 342 पदांसाठीची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा झाली, आयोगाने नेहमीप्रमाणे सोपे,अवघड ते कीचकट स्वरुपाचे प्रश्न विचारले होते विविध विद्यार्थ्यांच्या संवादावरुन पेपर बाबत  समिश्र प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या. GS 1 पेपर मध्ये सामान्य   निरीक्षणातुन “आकडे आणि शब्दांचा खेळ” असलेले प्रश्न दिसले म्हणजे केवळ, सर्व, नाही असे शब्द आणि 2 ऐवजी 3 क्रमांक बदललेला दिसुन येतो
उमेदवारास संकल्पना स्पष्टीकरणाबरोबर संबंधित क्रमांक उचित माहीती असणे आवश्यक होते. उपलब्ध चार विधानातील एक विधान परिक्षार्थींच्या अभ्यासाचा आवाका पाहणारे होते.

सदर लेखात आपण GS-1 मधील राज्यव्यवस्था, चालु घडामोडी आणि अर्थव्यवस्था या विषयावरील प्रश्नांचे विश्लेषण प्रश्नातील योग्य विधाना आधारे शोधण्याचा प्रयत्न करु. सोबत प्रश्नपत्रिका ठेवा.

राज्यव्यवस्था (प्रश्नसंख्या-16) –

>1947 कायदा विधिमंडळ अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर होते
>राष्ट्रीय आणीबाणी चा ठराव फक्त लोकसभाच रद्द करू शकते 
>उपराष्ट्रपती च्या निर्वाचन मंडळात संसदेचे नाम निर्वाचित आणि नियुक्त दोन्ही सदस्य असतात 
>महाराष्ट्र राज्यपाल ‘एक’ अँग्लो इंडियन सदस्याची नेमणुक विधानसभेवर करतात, विधानपरिषद वर नाही, कलम 31(A) राष्ट्रपती विचारार्थ राखुन ठेवु शकतात
> नेहरूंनी 13 डिसेंबर 1946(11 नाही) रोजी संविधान सभेत उद्दिष्टांचा ठराव मांडला
>राज्य विधीमंडळाने संमत केलेले विधेयक राज्यपालांनी राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकाला राष्ट्रपती मान्यता देतात/राखून ठेवतात किंवा पुनर्विचारार्थ पाठवतात(राष्ट्रपतींवर बंधन नसते)
>कायद्याची आणि कार्यकारी अधिकारांची घटनात्मकता घोषित करण्याचा न्यायालयीन अधिकार म्हणजे न्यायालयीन पुनर्विलोकन होय.
>दुसर्या राज्यातील राज्यपाल नियुक्ती,विरोधी पक्षांचा लोक लेखा समिती अध्यक्ष हे केवळ संकेत आहेत, तसेच मुस्लिम सर्वाच्च न्यायधीश यातील कोणतीही तरतुद संविधानात समाविष्ट नाही
>सध्या 7(5 नाही) राज्यात विधानपरिषद आहेत,केरळ, गुजरात संबंधित विधान चुकीचे आहे. 
>अविश्वास ठरावास कारण द्यावे लागत नाही(फक्त निंदात्मक ठरावात), इटली मध्ये दोन्ही सभागृहाच्या संमतीची आवश्यकता असते.  
>मुख्य निर्वाचन आयुक्तांबरोबर इतर निर्वाचन आयुक्तांनाही कार्यकाळाची सुरक्षितता नाही किंवा समानातील प्रमुख हे विधान चुकीचे असु शकते.
>कलम 14, 20(2) आणि 21 बरोबर दिले होते 
>कलम 3 संबंधित विधेयक कोणत्याही सभागृहात (केवळ लोकसभेत नाही) मांडता येते
>”लोकन्यायालय” या प्रश्नातील ‘केवळ’ हा शब्द चुकीचा आहे म्हणजे विधान ब नुसार सेवेतील किंवा न्यायिक व्यक्ती शिवाय इतर व्यक्तींचा समावेश ही होऊ शकतो. 
>राज्य पुनर्रचना आयोगाचे इतर दोन सदस्य ह्रदयनाथ कुंजरू आणि के.एम.पन्नीकर हे होते, तसेच अधिनियम 31 ऑगस्ट 1956 रोजी मंजुर झाला.
> विशेष राज्य दर्जा संबंधी सर्व‌ विधाने बरोबर आहेत.

चालु घडामोडी – (प्रश्नससंख्या-12)

>31 ऑक्टोबर 2018 हा दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा 145 नसुन 143 वा जन्मदिवस म्हणुन साजरा केला गेला
>NSG 52 नाही तर 48 सहभागी राष्ट्रे, 
>ब्रिक्स परिषदा- 2018-जोहान्सबर्ग, 2017-शिमायेन चीन
>भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विधेयक 2018 यामध्ये बी.एस. चव्हाण यांच्या शिफारशी नाहीत
>’ब्लु मुन, सुपर मून आणि पुर्ण चंद्रग्रहण हा एकाच दिवशी आलेला दुर्मिळ असा क्षण होता’ हे ब्लु मुन संबंधि एकमेव योग्य विधान आहे
>स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 मध्ये महाराष्ट्र दुसरा नाही तर तिसरा क्रमांक मिळाला 
>जागतिक वारसा स्थळे‌ भारतात 39 नसुन 37 आहेत
>मानवी हक्क परिषदेवर 2011-14,2014-17 या काळात भारताची निवड झाली होती
>जगातील सर्वाधिक वेगवान सुपर संगणक अमेरीकेचा समीट संगणक आहे
>म्यानमार संबंधी पहिली दोन विधाने असून म्यानमार बरोबर भारताची सीमा 1643 किलोमीटर असून ती अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम या राज्यांना स्पर्श करते
>भारताचे पहिले पर्यावरण पूर्वक जैवइंधन युक्त विमान डेहराडून ते दिल्ली दरम्यान उडाले होते
>’बाॅनेटहेड शार्क’ हा समुद्रगवत खातो तसेच गल्फ ऑफ मेक्सिको आणि पश्चिम ऍटलांटिक समुद्रामध्ये आढळतो

अर्थव्यवस्था  (प्रश्नसंख्या -15)

>2018 मध्ये अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक प्रा. विल्यम नाॅरधस आणि प्रा. पाॅल रोमर यांना मिळाले
>दारिद्र्याची संकल्पना आणि लेखक समिती-जागतिक बँकेने दारिद्र्यातील अंतर आणि श्री गौरव दत्त यांनी दरडोई दर दिवशी ग्रामीण भागात 2400 उष्मांक आणि शहरी भागात 2100 उष्मांक मिळणे आवश्यक असे स्पष्ट केले. 
>घाऊक किंमत निर्देशांका(WPI) मध्ये प्राथमिक वस्तू (117), उत्पादित वस्तू (564), इंधन(16) इत्यादी वस्तूंच्या किमतीचा विचार केला जातो,
>पी.डी.ओझा समितीने दारिद्र्याच्या मापनासाठी प्रतिव्यक्ती प्रति महिना उपभोग खर्च हा निकष विचारात घेतला होता
>सर्वसमावेशक कृती प्रक्रियेमध्ये शासनाच्या योगदानाचे निर्देशक महसूल स्थूल देशांतर्गत उत्पादन प्रमाण आणि सार्वजनिक गुंतवणूक स्थूल देशांतर्गत उत्पादन प्रमाण हे दोन्ही येत नाहीत
>योजना काळातील 1951 ते 2011 या कालखंडाच्या संदर्भात देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनात चार पट वाढ झाली,भारतीय उद्योगांची विविधीकरण झाले आयातपर्यायी करण निर्यात विविधीकरण आणि विज्ञान,तंत्रज्ञान विद्येचा प्रसार झाला ही दोन विधाने सत्य आहेत 
>सहस्त्रक विकास ध्येय यामध्ये कृषी शाश्वतता साध्य करणे हे ध्येय नाही
>लिंगसमानता निर्देशांकांमध्ये प्रजनन स्वास्थ्य,सबलीकरण, श्रम बाजार या तीनही घटकांचा समावेश होतो (पर्यायी उत्तरांमध्ये चौथ्या ऑप्शन मध्ये जादा’ड’ दिलेले आहे त्यामुळे रद्द होण्याची शक्यता)
>अल्पसंख्यांक समुदायाच्या सामाजिक आर्थिक वाढीसाठी नई रोशनी,पढो परदेश, शिका व कमवा,नई मंझिल या चारही योजना उपयोगी आहेत
>शाश्वत विकास उद्दिष्टे यामध्ये ‘अतिरेकी संघटनांवर बंदी आणि पर आक्रमणावर’ हे वैशिष्य ठरविण्यात आलेले नव्हते
>2011 च्या जनगणनेनुसार बृहन्मुंबई-18.4 दशलक्ष, कलकत्ता-16.3 दशलक्ष, दिल्ली-14.1 दशलक्ष, चेन्नई-8.7 दशलक्ष लोकसंख्या होती
>सन 1991 मध्ये विकासाचे एल.पी.जी. प्रतिमान मनमोहन सिंग तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी अमलात आणले
>अकराव्या योजनेअंतर्गत सर्वसमावेशकता दर्शवणारी मोजता येण्यासारखी एक सर्व लक्ष्यांमध्ये ‘पायाभूत सुविधा’ हे लक्ष्य समाविष्ट नाही 
>वित्तीय सर्वसमावेशकतेसाठी प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 ऑगस्ट 2014 या दिवशी सुरू करण्यात आली
>जमीन सुधारणेच्या व्याप्तीमध्ये मध्यस्थांचे उच्चाटन, कुळ कायदा सुधारणा, जमीन धारणा मर्यादा, सहकारी शेतीचे संघटन इत्यादी सर्व गोष्टी समाविष्ट होतात

वरील प्रश्नांमध्ये शक्य तितकी अचुकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, आयोगाची उत्तर आणि ही उत्तर यांत तफावत असु शकते. तुमच्या शंका/सुचना मेसेज करु शकता. पुढील लेखात आपण इतिहास, भुगोल, पर्यावरण आणि सामान्य विज्ञानावरील प्रश्न पाहु.

#बाकी_चुकणारं का चुकतंय ते शोधलं पाहिजे

Nitin Barhate UPSC MPSC

नितिन ब-हाटे
9867637685
(लेखक’लोकनीति IAS, मुंबई’ चे मुख्य समन्वयक असुन स्पर्धापरिक्षा मार्गदर्शक आहेत)

तुम्ही MPSC चा अभ्यास करत असाल तर खालील लेख वाचायला अजिबात विसरू नका.

“MPSC पुर्व 2019….एक आठवडा पुर्वीचे नियोजन…?”

खुशखबर! MPSC च्या पदसंख्येत वाढ

राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची जाहीरात आली…! आता काय…?

“UPSC/MPSC देत असाल तर पुढील २० गोष्टी लक्षात ठेवा……”

MPSC ची जाहीरात प्रसिद्ध, मराठा समाजासाठी राखीव जागा

“2019 MPSC पुर्व परिक्षेतील CSAT ची तयारी कशी करावी ….??”

Next article on Monday – “MPSC पुर्व 2019 परिक्षेचे विषयानुसार संपुर्ण विश्लेषण-2 (इतिहास, भुगोल, पर्यावरण आणि सामान्य विज्ञान)

Leave a Comment