नवी दिल्ली । कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आज देशाच्या ई-कॉमर्स व्यवसायात विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी केलेल्या धांदल आणि मनमानीच्या निषेधार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवले आहे. ज्यामध्ये त्यांना थेट हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. पंतप्रधान मोदींना पाठवलेल्या पत्रात खेद व्यक्त करताना, CAIT ने म्हटले आहे की,” अमेरिकन सिनेटचे सुमारे 15 सदस्य भारतात Amazon च्या हेराफेरीसंदर्भात ऍक्टिव्ह झाले आहेत, मात्र भारताशी संबंधित गंभीर विषयावर सर्व मंत्रालये आणि सरकारी विभाग मौन बाळगून आहेत, जे प्रशासकीय आहे. यामुळे व्यवस्थेवर मोठा प्रश्न निर्माण होतो.”
CAIT ने म्हटले की,”गेल्या 5 वर्षांपासून वारंवार विनंती करूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे आता या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींच्या थेट हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाली आहे.”
CAIT काय म्हणाले जाणून घ्या
पंतप्रधान मोदींना पाठवलेल्या पत्रात CAIT चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले,”विदेशी फंडातून वित्तपुरवठा करणाऱ्या जगातील आघाडीच्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी 2016 पासून देशातील कायद्यांचे आणि नियमांचे उघडपणे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी एक प्रकारे केवळ व्यवसायाचा ताबाच घेतला नाही, तर तो ओलिसही ठेवला आहे. हे अत्यंत खेदजनक आहे की, कोणत्याही मंत्रालयाने किंवा सरकारी प्रशासकीय विभागाने याची स्वतःहून दखल घेतली नाही आणि ती थांबवण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचलली गेली नाहीत.” अंमलबजावणी संचालनालय दोन वर्षांहून अधिक काळ FEMA कायद्याच्या उल्लंघनाची चौकशी करत आहे, मात्र त्याच्या तपासाचा कोणताही मागमूस नाही. अमेरिकन कंपन्यांद्वारे चालवला जाणारा हा सरळ आर्थिक दहशतवाद आहे असे आमचे ठाम मत आहे.
पंतप्रधान मोदींना आवाहन
भरतिया आणि खंडेलवाल म्हणाले की,”गेल्या आठवड्यात एका जागतिक वृत्तसंस्थेने अमेरिकन कंपनी Amazon वर गंभीर आरोप केला होता की Amazon भारतातील उद्योगांची उत्पादने कॉपी करते आणि ती त्यांच्या सिस्टीमद्वारे बनवते. ई-कॉमर्स व्यवसायावर अत्यंत कमी किमतीत त्यांची विक्री करून आपले वर्चस्व प्रस्थापित करत आहे, ज्यामुळे भारतातील लहान उद्योगांवर वाईट परिणाम होत आहेत.”
CAIT ने पुढे म्हटले आहे की, Amazon, त्यांच्या पोर्टलवर सर्च सिस्टीममध्ये हेराफेरी करून, इतर विक्रेता व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाला आपली उत्पादने सर्वोच्च स्थानावर ठेवून प्रतिबंधित करते. हे थेट पंतप्रधान श्री मोदींच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या विरोधात आहे. CAIT ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून या समस्येची दखल घेऊन संबंधित मंत्रालये आणि सरकारी यंत्रणांना या विषयावर त्वरित कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.