नवी दिल्ली । सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने व्यवहाराच्या आधारावर लागू असलेल्या करात स्पष्टता आणि विवाद टाळण्यासाठी तीन बोर्ड फॉर एडव्हान्स रुलिंग (BAR) ची स्थापना केली आहे. CBDT ने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 1 सप्टेंबर 2021 पासून, एडव्हान्स रुलिंगसाठी तीन बोर्डांच्या तरतुदी 1993 मध्ये स्थापन केलेल्या अथॉरिटी फॉर एडव्हान्स रूलिंग (AAR) ची जागा घेतील. बोर्डाने जारी केलेल्या स्वतंत्र आदेशात असे म्हटले आहे की,” यापैकी 2 बोर्ड दिल्लीत असतील, तर एक मुंबईत असेल. CBDT च्या मते, AAR ची जागा घेणारे BAR इन्कम टॅक्सशी संबंधित बाबींचा जलदगतीने निपटारा करतील.
BAR च्या आदेशाविरोधात कुठे अपील करता येईल ?
CBDT च्या मते, करदाता BAR च्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो. एडव्हान्स रूलिंग हा व्यवहार किंवा प्रस्तावित व्यवहाराच्या टॅक्स परिणामांवर मत मिळवण्याची एक पद्धत आहे, जी करदात्यांना स्पष्टता देते आणि विवाद कमी करण्यास मदत करते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात BAR ची निर्मिती करण्याची घोषणा केली होती. एडव्हान्स रूलिंगचा प्रभाव वाढवणे हा त्यामागचा हेतू आहे. मुख्य आयुक्त किंवा त्यापेक्षा जास्त दर्जाचे दोन अधिकारी या मंडळांचे सदस्य असतील.
CBDT ला खटले कमी करायचे आहेत
केंद्र सरकारला हे बोर्ड आणि अर्जदार यांच्यातील संवाद तांत्रिकदृष्ट्या व्यावहारिक प्रमाणात दूर करायचा आहे. इन्कम टॅक्सशी संबंधित खटले कमी करणे आणि मागील वाद मिटवणे हे CBDT चे प्राधान्य बनले आहे. सरकारने कर विभागाच्या वतीने न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा आधीच वाढवली आहे. यासह, विवाद निवारण योजना (Dispute Resolution Scheme) देखील सुरू करण्यात आली. केंद्राने या योजनेला ‘विवाह से विश्वास’ (Vivad se Vishwas) असे नाव दिले गेले आहे. सरकारने अंतरिम मंडळाद्वारे छोटे कर विवाद मिटवण्यासाठी अर्थसंकल्पात नवीन योजना जाहीर केली होती.