हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | यावर्षी राज्यामध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडलेला आहे. आणि याच अतिरिक्त पावसामुळे अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पूर आलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. यामुळे आता देशातील 14 राज्यांना केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून 5 हजार 858 कोटी 60 लाखांचा अग्रीम निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. आणि यामध्ये महाराष्ट्र या राज्याला सगळ्यात जास्त निधी मिळालेला आहे. महाराष्ट्र पूरग्रस्तांसाठी 1492 कोटी रुपयांचा निधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मंजूर करण्यात आलेला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने केंद्र सरकारचे आभार मानलेले आहे.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हा निधी मंजूर केल्यामुळे आता अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. यावेळी केंद्र सरकारचे आभार मानताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे काही मागितले की ते लगेच मिळते. याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आलेला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जवळपास 1492 कोटी रुपयांची पॅकेज जाहीर केलेले आहे. पंतप्रधान नेहमी शेतकऱ्यांना अन्नदाता असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे आता नैसर्गिक संकटाच्या काळात त्यांनी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ते खंबीरपणे उभे आहेत. हे पुन्हा एकदा दाखवून दिलेले आहे. त्यामुळे मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे मनापासून आभार व्यक्त करत आहे.’
यावर्षी जवळपास 21 राज्यांना 14 हजार 958 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून महाराष्ट्राला 1491 कोटी, आंध्र प्रदेशला 1036 कोटी आसामला 716 कोटी, बीहारला 655 कोटी 60 लाख गुजरातला 600 कोटी, तेलंगणाला 416 कोटी 80 लाख आणि पश्चिम बंगालला 468 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. आणि आता या निधीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.
यावर्षी जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांमध्ये अति मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पडला. आणि यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. आता या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने निधी मंजूर केलेला आहे त्या मराठवाडा विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे आणि भाजीपाल्यांचे नुकसान झालेले होते. त्यासाठी सरकारने आता त्यांना हा निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरवलेले आहे.