हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वक्फ बोर्डाबाबत केंद्र सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Act) मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार विधेयक आणण्याचा विचार करत आहे. सरकारला वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित करण्याच्या अनियंत्रित अधिकारांवर अंकुश ठेवायचा आहे. यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) पुढील आठवड्यात संसदेत विधेयक आणू शकते, ज्यामध्ये अनेक सुधारणा करत वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी केले जाऊ शकतात. या विधेयकांतर्गत कोणत्याही मालमत्तेला स्वतःचे म्हणण्याचे ‘अनियंत्रित’ अधिकार कमी केले जाऊ शकतात आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व देखील सुनिश्चित केले जाऊ शकते.
मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यातील 40 हून अधिक सुधारणांवर चर्चा केली. यामध्ये अनेक मार्गांनी मनमानी समजल्या जाणाऱ्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारक्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सुधारणांचा समावेश आहे. या नव्या सुधारणा देशभरातील लाखो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवतील . या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. सरकार 5 ऑगस्ट रोजी वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करू शकते. मोदी सरकारमध्ये ५ ऑगस्ट या तारखेला विशेष महत्त्व आहे. कारण 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते. त्यानंतर 5 ऑगस्ट 2020 मध्ये अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीचे भूमिपूजन पीएम मोदींच्या हस्ते झाले. त्याच पार्श्वभूमीवर आता वक्फ बोर्डाबाबत ऐतिहासिक निर्णय सुद्धा 5 ऑगस्ट याच दिवशी सरकार घेण्याची शक्यता आहे.
या कायद्याद्वारे केंद्र सरकारला मंडळाची एकाधिकारशाही संपवायची आहे. संपूर्ण बोर्डात अधिक पारदर्शक प्रक्रिया येण्यासाठी या विधेयकात अनिवार्य पडताळणीचा समावेश आहे. कलम 9 आणि कलम 14 मध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी वक्फ बोर्डाच्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीत बदल केले जाऊ शकतात. खरं तर मुस्लिम विचारवंत, महिला आणि शिया आणि बोहरा यांसारख्या विविध पंथातील अनेक लोक विद्यमान कायद्यात बदल करण्याची मागणी करत असल्याने अशा कायद्याची गरज निर्माण झाल्याचे बोललं जातंय. माहितीनुसार, देशभरातील 8.7 लाखांहून अधिक मालमत्ता म्हणजेच सुमारे 9.4 लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत येते. वक्फ कायदा 1995 मध्ये लागू करण्यात आला आणि वक्फने दान केलेल्या आणि वक्फ म्हणून अधिसूचित केलेल्या मालमत्तेचे नियमन केले.