हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशातील सर्वसामान्य लोकांना रुग्णालयांच्या उच्च खर्चामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. वैद्यकीय उपचारांचा खर्च सामान्य माणसांसाठी मोठ्या चिंता अन आर्थिक संकटाचे कारण ठरत आहे. खासकरून मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोकांसाठी हा एक मोठा प्रश्न आहे. पण, आता सरकारने या समस्येचा निराकरण करण्यासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल उचललं आहे. केंद्र सरकार एक स्टैंडर्ड रुग्णालय बिल फॉर्म जारी करणार आहे. या निर्णयामुळे रुग्णालये, नर्सिंग होम्स आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्सला उपचारांसाठी एक समान बिलिंग पद्धत लागू होईल. ज्यामुळे लोकांना वैद्यकीय खर्चाच्या चिंतेतून मोठा दिलासा मिळणार आहे. अन अनावश्यक आर्थिक दडपणापासून मुक्त होण्यास मदत मिळेल. तर चला या स्टैंडर्ड रुग्णालय बिल फॉर्मबदल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
रुग्णालयातील उपचार अधिक परवडणारे होणार –
भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने तयार केलेल्या मसुद्याला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास, रुग्णालयातील उपचार अधिक परवडणारे अन ग्राहक-केंद्रित बनण्याची शक्यता आहे. या मसुद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे रुग्णालयांच्या बिलिंग प्रक्रियेला एक समान आणि पारदर्शक बनवणे. गेल्या वर्षीपासून, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि हेल्थकेअर सेवा क्षेत्राने सल्लामसलत करून या प्रकल्पावर काम सुरू केलं होतं. आता, BIS कडून तयार केलेल्या स्टैंडर्ड फॉर्मवर काम पूर्ण झाल्यानंतर रुग्णांना त्यांचा उपचारांचा खर्च अधिक स्पष्टपणे समजून घेता येईल.
बिलिंग प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश –
नवीन बिलिंग प्रणालीमध्ये, रुग्णालयांमधून जारी करण्यात येणाऱ्या बिलांमध्ये बंधनकारक आणि पर्यायी घटकांचा समावेश असणार आहे. यामुळे, उपचाराचे सर्व खर्च आणि सेवांचे तपशील रुग्णांना स्पष्टपणे दिले जातील. या बिलिंग प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश म्हणजे रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा केंद्रांमधील खर्चातील विसंगती कमी करणे आणि एक समान, पारदर्शक आणि ग्राहक-अनुकूल व्यवस्था निर्माण करणे.
आर्थिक दडपणापासून दिलासा –
रुग्णालयांच्या अत्याधिक शुल्कांवरून, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. कोर्टाने सरकारला प्रश्न विचारला की, “सर्व खाजगी रुग्णालये अन क्लिनिकल सेंटर्सकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर मर्यादा का नाही निश्चित केली?” यावर सरकारला सुनावली होती. यानंतर, केंद्र सरकारने रुग्णालय शुल्काचे प्रमाणित धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.या स्टैंडर्ड रुग्णालय बिल फॉर्मच्या प्रस्तावित मसुद्यामुळे, रुग्णांना वैद्यकीय सेवा आणि खर्च याबाबत अधिक माहिती मिळेल आणि ते अधिक सोयीस्कर निर्णय घेऊ शकतील. यामुळे सर्वसामान्य माणसाला रुग्णालयांमधून होणाऱ्या अनावश्यक आर्थिक दडपणापासून दिलासा मिळेल.
