नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने इन्कम टॅक्स नियमांमधील बदलांबाबत नोटिफिकेशन जारी केली आहे. यासह, पूर्वीच्या तारखेपासून Retrospective tax आकारणी कर आता अधिकृतपणे रद्द केल्यासारखे वाटते. Retrospective tax सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी 2012 मध्ये लागू करण्यात आला. तेव्हापासून हा नियम सतत वादात अडकला आहे. या नोटिफिकेशन नुसार केर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन सारख्या कंपन्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. तथापि, कर विवादात अडकलेल्या या कंपन्यांना भविष्यात झालेल्या नुकसानासाठी सरकारकडून भरपाईची मागणी करणार नाही असे वचन द्यावे लागेल.
कंपन्यांना कारवाई मागे घेण्यासाठी खात्री करावी लागेल
Retrospective tax च्या वादात सामील असलेल्या कंपन्यांना लेखी हमी द्यावी लागेल की, ते कोणत्याही फोरममध्ये त्याच्याशी संबंधित कायदेशीर कारवाई मागे घेतील आणि भविष्यात कोणतेही नवीन दावे दाखल करणार नाहीत. या नोटिफिकेशनमध्ये कंपन्यांना त्यांच्याविरोधातील प्रलंबित खटले पूर्ण करण्यासाठी 30-60 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात करविषयक कायदे सुधारणा विधेयक मंजूर केले होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) या संदर्भात सर्व भागधारकांचे मत घेतले होते. या नोटिफिकेशन नुसार, संबंधित कंपन्या या कराशी संबंधित सर्व कायदेशीर कार्यवाही मागे घेतील आणि भविष्यात या संदर्भात भारतातील किंवा परदेशातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा लवादाकडे जाणार नाहीत.
टॅक्स अंतर्गत भरलेली रक्कम व्याजाशिवाय परत केली जाईल
कंपन्यांच्या वतीने अटींची पूर्तता केल्यानंतर, सरकार या कंपन्यांनी दिलेली रक्कम व्याजाशिवाय Retrospective tax म्हणून परत करेल. केर्न एनर्जी आणि व्होडाफोनला सरकारच्या या हालचालीचा फायदा अपेक्षित आहे. दोन कंपन्या आणि भारत सरकार यांच्यात Retrospective tax संदर्भात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. दोन्ही कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हे प्रकरण जिंकले आहे.