नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) च्या नियमनाच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले आहे. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने (Ministry of Corporate Affairs) सर्व कंपन्यांना आदेश दिले आहेत की, क्रिप्टोकरन्सीमधील सर्व व्यवहाराचा तपशील त्यांच्या बॅलन्सशीट मध्ये दाखवला पाहिजे. तसेच कंपन्यांना बॅलन्सशीटमध्ये क्रिप्टोकरन्सी होल्डिंगची संपूर्ण माहितीदेखील द्यावी लागेल. भारतातील बिटकॉइन सारख्या व्हर्चुअल करन्सीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयाचा हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
कंपनी अधिनियम 2013 सुधारित करून बदलला नियम
केंद्र सरकारच्या या नियमामुळे क्रिप्टो गुंतवणूकीचा इंवेस्टमेंट्सची रिपोर्टिंग आणि फायलिंग करण्यात पारदर्शकता येईल. तसेच, कोणत्या कंपनीमध्ये किती क्रिप्टोकरन्सी आहेत आणि कोणाकडे त्याचे व्यवहार झाले आहेत हे सरकार जाणून घेण्यास सक्षम असेल. कंपनी अधिनियम 2013 (Company Act 2013) च्या तिसऱ्या शेड्यूलमध्ये दुरुस्ती करून सरकारने आदेश दिले की, कंपन्यांनी क्रिप्टोकरन्सी किंवा व्हर्च्युअल चलनाशी संबंधित व्यवहार, होल्डिंग बरोबर नफा आणि तोटा (Profit & Loss) दाखवावा. ही तरतूद 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलात येईल.
भारतीयांनी 1.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे
एकीकडे क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी मोदी सरकार कायदा करीत आहे. तर मात्र त्याच वेळी, ही पद्धत क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित प्रत्येक माहिती गोळा करण्यात केंद्राला मदत करेल. यामुळे कंपन्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये कसे ट्रेडिंग करीत आहेत हे सरकारला कळू शकेल. भारतातील सुमारे 1 कोटी लोकांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्याचबरोबर, त्यात किती कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे किंवा ट्रेडिंग करीत आहेत याचीही माहिती सरकारकडे नाही. सरकारच्या या पावलाद्वारे त्याचा तपशील मिळेल. असे म्हटले जात आहे की, याद्वारे क्रिप्टो एसेट्सच्या इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शनला मजबूत करू शकते. भारतीय लोकांनी क्रिप्टो मालमत्तेत सुमारे 1.5 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group