टीम, HELLO महाराष्ट्र। कौटुंबिक कलहामधून वृद्ध आई वडिलांना वृध्दाश्रमामध्ये जाऊन राहावे लागत असल्याची बरीच प्रकरणे सर्वांना माहीतच असतील. आपल्या उतरत्या वयामध्ये जेष्ठांना अश्या प्रकारे वागणूक मिळाल्यामुळे त्यांना पुढील आयुष्य अत्यंत हलाखीचे जगावे लागते. याच पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ नागरिक कल्याण आणि देखभाल कायदा २००७ हा कायदा आला होता. त्याच्या परिभाषेमध्ये बदल करत आता केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यानुसार कायदाबदल करत घरातल्या बुजुर्गांची काळजी घेण्याची जबाबदारी मुलांबरोबरच जावई आणि सुनांवरही असेल, असा प्रस्ताव आहे. सरकार Maintenance and Welfare Senior Citizens Act 2007 मध्ये असलेल्या ज्येष्ठांची काळजी घेण्याच्या परिभाषेत बदल करणार आहे. ही परिभाषा अधिक विस्तारित करायचा सरकारचा विचार आहे.
दरम्यान नव्या नियमांमध्ये आई-वडिलांबरोबर सासू-सासऱ्यांची जबाबदारी घेणंही बंधनकारक असेल. पालकांची देखभाल करण्यासाठी १० हजार रुपये मेंटेनन्स देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात येऊ शकते. हे विधेयक पुढच्या आठवड्यात संसदेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. तसेच या नव्या प्रस्तावित कायद्यानुसार, घरातल्या बुजुर्गांची देखभाल न केल्याची तक्रार आली आणि आरोप सिद्ध झाले तर 6 महिन्यांची कैद होऊ शकते. सध्याच्या तरतुदीनुसार ३ महिन्यांची शिक्षा आहे.