मुंबई । कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वच क्षेत्रावर मंदीचे सावट असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्थाही कोलडमली होती. बाजारातील मंदी व अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लक्षात घेऊन राज्याच्या महसूल विभागाने बांधकाम क्षेत्राला व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा चांगला फायदा झाला आहे. बांधकाम क्षेत्रात तेजी येऊन घर खरेदी करणाऱ्यांनाही मोठा लाभ झाला आहे, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी सांगितले आहे.
बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीचे सावट दूर करुन या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच घर खरेदी करणारे व बांधकाम व्यवसायिक या दोघांचे हित लक्षात घेऊन मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी मिळाली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे केंद्र सरकारनेही कौतुक केले असून इतर राज्य सरकारांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे अनुकरण करावे असे आवाहन केले आहे. महसूल विभागाच्या जाहीर केलेल्या मुद्रांक शुल्क सवलतीच्या योजनेला राज्यात जोरदार प्रतिसाद मिळाला.सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांत दस्तनोंदणीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४८ टक्के वाढ झाली, तर महसुलात ३६७ कोटी रुपयांची वाढ झाली.
मुद्रांक शुल्कात सरसकट ३ टक्के सवलत दिली गेली. या सवलतीमुळे घर खरेदीस चालना मिळून बांधकाम क्षेत्रालाही संजीवनी मिळाली आणि राज्याच्या तिजोरीतही महसूल जमा झाला. महसूल विभागाने राबविलेलेल्या या योजनेमुळे सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत २०१९ च्या तुलनेत दस्तनोंदणीत ४८ टक्के तर राज्याच्या महसुलात ३६७ कोटी रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने व उद्योगक्षेत्राने गती पकडली असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’