लेबर कॉलनीवासियांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण

औरंगाबाद – शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील लेबर कॉलनीतील घरे पाडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. याकरिता महापालिकेने रहिवाशांना 8 दिवसांच्या मुदतीची नोटिस बजावली होती. सोमवारी ही मुदत संपल्याने येथील नागरिक खूप चिंतेत होते. लेबर कॉलनीवासियांनी सोमवारी पालकमंत्र्यांसमोरही आपली व्यथा मांडली. मात्र संबंधित प्रकरणात कोर्टाच्या आदेशानुसार पुढील प्रक्रिया होईल, असे वक्तव्य पालकमंत्र्यांनी केले. त्यामुळे लेबर कॉलनीवासियांनी मंगळवारी सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने लेबर कॉलनीतील प्रस्तावित घरे पाडण्याची कारवाई तत्काळ मागे घ्यावी अशी मागणी येथील आंदोलकांनी केली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेबर कॉलनीला नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची तारीख देण्यास खंडपीठाचे सुटीतील न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांनी सोमवारी नकार दिला. न्यायमूर्तींनी त्यांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय तोंडी सुचवला. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे वकील सतीश तळेकर यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे सुटीतील न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.

तसेच मंगळवारी सुनावणीची तारीख देण्याची पुन्हा विनंती करणार असल्याचे ऍड. प्रज्ञा तळेकर यांनी सांगितले. 1952 साली औरंगाबादसह लातूर, बीड,परभणी अशा सहा शहरांमध्ये लेबर कॉलन्या उभारण्यात आल्या. इतर पाच शहरांतील मालमत्ता रहिवाशांच्या नावावर करून देण्यात आल्या, मात्र औरंगाबादला त्यातून वगळण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

 

You might also like