हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Chhagan Bhujbal Against Maratha Aarakshan । मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण स्थगित करण्यासाठी सरकारने नवीन GR काढत हैदराबाद गॅजेटची अंमलबजावणी केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ झाला. आपल आरक्षण जातंय कि काय अशी भावना ओबीसी समाजात निर्माण झाली. याच एकूण सर्व पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात भुजबळ आता थेट मुंबई हायकोर्टात जाणार आहेत. छगन भुजबळ यांच्याकडून येत्या दोन दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या जीआर विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
भुजबळांना इतर राजकीय नेत्यांचाही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता- Chhagan Bhujbal Against Maratha Aarakshan
भुजबळांना इतर नेत्यांचाही छगन भुजबळ यांनी यापूर्वीही सरकारने काढलेल्या जीआरवर नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यानुसार आज किंवा उद्या मराठा आरक्षण संदर्भातील निर्णयाला हायकोर्टात याचिका दाखल करत छगन भुजबळ हे आव्हान देणार आहेत. खरं तर यासाठी मागील ३-४ दिवसांपासून छगन भुजबळ अनेक वकिलांसोबत चर्चा करत आहेत. ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळणी सुरु होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता छगन भुजबळ हे येत्या २ दिवसांत मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात कोर्टाचे दार ठोठावतील. विशेष बाब म्हणजे छगन भुजबळ हे सर्व ओबीसी नेत्यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल (Chhagan Bhujbal Against Maratha Aarakshan) करणार आहेत. म्हणजेच त्यांना ओबीसी समाजातील इतर राजकीय नेत्यांचाही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. असं झाल्यास मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच मराठा विरुद्ध ओबीसी हा नवा वादही उफाळून येऊ शकतो.
मनोज जरांगे पाटलांची प्रतिक्रिया काय?
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात छगन भुजबळ कोर्टात जाणार याबाबत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना विचारलं असता, आमच्या जीआरला खोड करून अडचणी आणल्यास महाराष्ट्रात यांना येऊ देणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठ्यांचा रोष घेणार नाहीत असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. तसेच आम्हाला हैदराबाद गॅझेटियरप्रमाणे प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा येत्या दसरा मेळाव्यास भूमिका जाहीर करावी लागेल असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला.
