Chinnaswamy Stampede : बंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरणात विराट कोहलीचं नाव; कर्नाटक सरकारने न्यायालयात दिला अहवाल

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Chinnaswamy Stampede । आयपीएल संपल्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या विजयाच्या उत्सवादरम्यान चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीसाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि विराट कोहलीला (Virat Kohli) जबाबदार धरण्यात आलं आहे. याबाबत कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला आहे. सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या अहवालात अनेक गंभीर त्रुटींचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे आता आरसीबी संघ आणि विराट कोहली यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

अहवालात नेमकं काय म्हंटल? Chinnaswamy Stampede

उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे की रॉयल चॅलेंजर बंगळुरू फ्रँचायझीने एकतर्फी आणि पोलिसांच्या पूर्व परवानगीशिवाय विजयी परेड आयोजित केली होती. अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की मोठ्या गर्दीच्या गर्दीमागे विराट कोहलीचा व्हिडिओ देखील एक मोठे कारण होते. विराट कोहली याने व्हिडिओमध्ये चाहत्यांना व्हिक्ट्री परेडमध्ये मोफत येण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळेच मोठ्या संख्येने चाहते स्टेडियम बाहेर जमले होते.

अहवालात असे म्हटले आहे की आरसीबीने कायद्यानुसार आवश्यक असलेली औपचारिक विनंती सादर करण्याऐवजी, ३ जून रोजी, ज्या दिवशी संघाने १८ वर्षांनंतर आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले, त्या दिवशी पोलिसांना संभाव्य विजय परेडची माहिती दिली. आरसीबी व्यवस्थापनाने हि विजयी परेड आयोजित करण्यासाठी कायदेशीर परवानगी घेतली नव्हती. जी किमान सात दिवस आधी घ्यावी लागते.

चेंगराचेंगरी होण्याचे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे शेवटच्या क्षणी केलेली पासची घोषणा…. कार्यक्रम सुरू होण्याच्या काही वेळापूर्वी , दुपारी ३:१४ वाजता, आयोजकांनी अचानक घोषणा केली की स्टेडियममध्ये प्रवेशासाठी पास आवश्यक असतील. यामुळे लोकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. आरसीबी, डीएनए आणि केएससीए (कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटना) यांच्यात समन्वयाचा मोठा अभाव होता. गेट उघडण्यास विलंब आणि गोंधळामुळे चेंगराचेंगरी (Chinnaswamy Stampede) झाली, यामध्ये ७ पोलिस जखमी झाले.

चेंगराचेंगरीच्या या घटनेनंतर, (Chinnaswamy Stampede) दंडाधिकारी आणि न्यायालयीन चौकशी सुरू करण्यात आली, एफआयआर दाखल करण्यात आला, काही पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली, मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय सचिवांना निलंबित करण्यात आले, गुप्तचर प्रमुखांची बदली करण्यात आली आणि जखमींना भरपाई जाहीर करण्यात आली.