हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session) राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार, आता दरवर्षी 3 ऑक्टोबर हा ‘अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन’ (Classical Marathi Language Honor Day) म्हणून साजरा केला जाणार आहे. तसेच 3 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान ‘अभिजात मराठी भाषा सप्ताह’ आयोजित करण्यात येणार आहे.
अजित पवार यांनी यावेळी 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठीला ‘अभिजात भाषा’ म्हणून दिलेल्या मान्यतेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचे आभार मानले. मराठी भाषेच्या समृद्ध परंपरेचा सन्मान राखण्यासाठी आणि तिच्या संवर्धनासाठी हे उपक्रम राबवले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आता अजित पवार यांनी केलेल्या घोषणामुळे मराठी साहित्य प्रेमींना याचा प्रचंड आनंद झाला आहे.
संशोधन केंद्र आणि अनुवाद अकादमी स्थापन होणार
महत्वाचे म्हणजे, मराठी भाषेच्या अभ्यासाला अधिक चालना देण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे ‘मराठी भाषा विद्यापीठा’त एक उच्चस्तरीय संशोधन केंद्र आणि अनुवाद अकादमी स्थापन केली जाणार आहे. या अकादमीतून मराठीतील महत्त्वपूर्ण ग्रंथांचे इतर भाषांमध्ये भाषांतर आणि अभिजात मराठी साहित्याचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे.
संवर्धनासाठी विशेष पुरस्कार आणि उपक्रम
मराठीच्या समृद्ध वारशाला पुढे नेण्यासाठी आणि नव्या पिढीत भाषेची गोडी निर्माण करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. मराठी भाषेच्या संशोधनात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अभ्यासकांना विशेष पुरस्कार दिले जातील. तसेच भाषेच्या प्रचारासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, अजित पवार यांनी केलेल्या या घोषणांमुळे मराठी भाषा अधिक बळकट होईल आणि तिचा अभिजात दर्जा अधिक अधोरेखित केला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साहित्य, शिक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडण्याची देखील अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कृषी विभागासाठी किती रुपयांची तरतूद?
राज्याच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी 9,710 कोटी रुपये, मृद व जलसंधारण विभागासाठी 4,247 कोटी रुपये, तर जलसंपदा व खारभूमी विभागासाठी 16,456 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसायासाठी 635 कोटी, फलोत्पादन विभागासाठी 708 कोटी, सहकार व पणन विभागासाठी 1,178 कोटी, तसेच रोहयोसाठी 2,205 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.
