CM Ladaki Bahin Yojana | लाडकी बहीण योजनेचे सगळ्यात मोठे अपडेट; रक्षाबंधनाला सरकार देणार आणखी एक भेट

CM Ladaki Bahin Yojana | गेल्या काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने महिलांसाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत. यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (CM Ladaki Bahin Yojana) या योजनेची सर्वत्र चर्चा आहे. राज्य सरकारने ही योजना जाहीर केल्यानंतर समस्त महिला वर्गाला खूप जास्त आनंद झाला. या योजनेत राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांना महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. अशातच आता सरकारने महिलांना आणखी एक भेट देण्याचे ठरवलेले आहे.

सरकारने आता मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यामधील महाराष्ट्रातील महिलांना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेनुसार आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण (CM Ladaki Bahin Yojana) योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरवर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहे. याबाबत लवकरच शासकीय निर्णय आदेश देखील काढण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने अंमलबजावणीची तयारी देखील सुरू केलेली आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत आणि त्याच पार्श्वभूमीवर सरकार महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजना आणत आहेत.

त्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा केली होती. या अंतर्गत महिलांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी ही योजना केली होती. या योजनेअंतर्गत आता पात्र असणाऱ्या महिलांना तीन सिलेंडर वर्षभरात मोफत दिले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील जवळपास 52लाख 16 हजार 412 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळेल असे देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेले आहे.

तीन सिलेंडर मोफत कसे मिळणार? | CM Ladaki Bahin Yojana

अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात या अन्नपूर्णा योजनेच्या घोषणानंतर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून एक प्रस्ताव मांडण्यात आलेला आहे. त्या अंतर्गत आता ज्या महिलांची महिला (CM Ladaki Bahin Yojana) योजनेअंतर्गत लाभार्थी आहेत, त्यांना वर्षाला तीन सिलेंडर मोफत देण्याचे देखील सांगितलेले आहे. सरकार उज्वला योजनेअंतर्गत महिलांना गॅस सिलेंडर मागे 300 रुपये अनुदान देते. एका गॅसची बाजारातील किंमत ही 830 असली, तरी प्रत्येक महिलेला प्रति सिलेंडर 530 रुपये याप्रमाणे तीन सिलेंडर मोफत मिळणार आहे. सरकारने घेतलेल्या या योजनेचा फायदा महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकतो. असे म्हटले आहे. परंतु त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मात्र अतिरिक्त भार पडणार आहे.