हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मुंबईतल्या साकीनाका बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहुन दोन दिवसाचे अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी देखील राज्यपालांना पत्र लिहुन आपल्या खास शैलीत प्रत्युत्तर दिले आहे.
दोन दिवसाचं अधिवेशन सरकार घेणार नाही. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते. सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
महिलांवरील अत्याचार, बलात्कारासारख्या घटना राज्य देश व समाजालाच कलंकित करतात, याची जाणीव मला आहे. साकीनाक्यातील घटना पुन्हा घडू नये यासाठी सरकार कठोर पावले टाकत आहे. पण महिलांवरील वाढते अत्याचार व हत्या हा राष्ट्रव्यापी विषय असून त्यावर त्या पातळीवरच चर्चा व्हायला हवी. गेल्या काही वर्षांत दिल्लीतील महिला अत्याचारांत कमालीची वाढ झाली. जगात दिल्लीची बदनामी झालीच व बलात्काराची राजधानी अशी नाचक्की झाली. दिल्लीची कायदा सुव्यवस्था हा केंद्राचा विषय आहे. हे खास नमूद करण्याची गरज नाही.
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मागच्याच महिन्यात घडलेली अत्याचाराची घटना तर मन सुन्न करणारी आहे. ९ वर्षांच्या एका दलित मुलीवर स्मशानभूमीत सामूहिक बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आला. उत्तर प्रदेशात एका महिला खो खो खेळाडूवर बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणाने सगळ्यांनाच हादरवून सोडले आहे. बिजनोरमध्ये रेल्वे स्थानकावर या पीडित मुलीचा रक्ताने माखलेला मृतदेह सापडला. गुजरात पोलिसांच्या रिपोर्टनुसारच रोज १४ महिलांवर बलात्कार, यौन शोषणसारख्या अत्याचारांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या काही काळात अहमदाबादमधून २९०८ महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. अशी उदाहरणे मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
साकीनाक्यातील घटनेने मा. राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल. असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटल.