नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने चीनवरून आयात केलेल्या तब्बल ५ लाख रॅपिड अँटिबॉडी टेस्टिंग किटच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहे. अशा वेळी कोरोनाच्या जलद चाचणीसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या या रॅपिड टेस्टिंग किटवरून काँग्रेसनं केंद्र सरकार आणि इंडियन काऊंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चवर (आयसीएमआर) गंभीर आरोप केले आहेत. आयसीएमआरला २४५ रूपयांमध्ये आयात करण्यात आलेली रॅपिड टेस्टिंग किट ६०० रूपये प्रति किट या दरात का खरेदी करावी लागली असा सवाल काँग्रेचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी केला आहे. तसंच सरकार याचं स्पष्टीकरण देईल अशी अपेक्षा असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
यासाठी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा हवाला दिला आहे. ”नुकत्याच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे एक प्रश्न उपस्थित होत आहे. आयसीएमआरला २४५ रुपयांमध्ये आयात केलेली किट ६०० रुपयांना का खरेदी करावी लागली. महामारीच्या काळात कोणाला किंमतीचा लाभ देता नये, आशा आहे की सरकार यावर स्पष्टीकरण देईल.”
दिल्ला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, सध्याची स्थिती पाहता कोविड-१९ टेस्ट किट ४०० रुपयांपेक्षा जास्त दराने विकली जाऊ नये. कोरोनाव्हायरसला नियंत्रित करण्यासाठी चाचण्या करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी टेस्ट किट कमीत कमी किंमतीमध्ये विकल्या जाणेही तेवढेच गरजेचे आहे. उच्च न्यायालयाने चीनवरून भारतात रॅपिड अँटिबॉडी टेस्टिंग किट आयात करण्याचे कंत्राट असेलल्या तीन कंपन्यांना हा आदेश दिला आहे. रेयर मेटाबोलिक्स लाईफ सायन्सेस आणि आर्क फार्मासिटिकल या दोन कंपन्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या दोन कंपन्यांनी भारतात कोविड १९ टेस्ट किट आणण्यासाठी मॅट्रीक्सलॅबसोबत करार केला होता. मॅट्रीक्सलॅबने दोन्ही कंपन्यांना ७ लाख २४ हजार टेस्टिंग किट पाठविले होते. मात्र, पूर्ण १० लाख किटचा पैसा येत नाही तोपर्यंत उर्वरित 2 लाख 76 हज़ार किट देण्यात येणार नसल्याचे या कंपनीने सांगितले होते. याविरोधात दोन्ही कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या असता किंमती समोर आल्या होत्या.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”