खासदारांच्या निलंबनावर राज्यसभेतील वातावरण तापलं; ‘या’ मागण्या करत विरोधकांचा कामकाजावर बहिष्कार

नवी दिल्ली । राज्यसभेत गोंधळ घातल्याने आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. जोपर्यंत निलंबन मागे घेतलं जात नाही तोपर्यंत राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सभागृहात बोलताना ही माहिती दिली. दरम्यान सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी विरोधी पक्षांना आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे.

शून्य प्रहरमध्ये बोलताना गुलाम नबी आझाद यांनी आपल्या तीन मागण्या सभागृहात मांडल्या. यामध्ये खासदारांचं निलंबन मागे घेण्याचीही मागणी कऱण्यात आली. संसदेत अजून एक विधेयक आणलं जावं ज्यामध्ये कोणतीही खासगी व्यक्ती मुलभूत आधार किंमतीपेक्षा (MSP) कमी किंमतीत खरेदी करु शकत नाही तसंच स्वामीनाथन आय़ोगाच्या शिफारशींप्रणाणे मुलभूत आधार किंमत ठरवली जावी अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी विरोधी पक्षांना आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. “खासदारांचं निलंबन झाल्याने मला आनंद झालेला नाही. त्यांच्या वागणुकीमुळे ही कारवाई करण्यात आली. आम्ही कोणत्याही सदस्याविरोधात नाही,” असं व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटलं आहे.

राज्यसभेत कृषी विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडून वेलमध्ये उतरुन घोषणाबाजी करण्यात आली होती. नियम पुस्तिका फाडण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. यानंतर कारवाई करत आठ खासदारांचं निलंबन करण्यात आला. निलंबन करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपन बोरा, नझीर हुसेन, माकपचे के. के. रागेश, इलामारन करीम आणि आपचे संजय सिंह यांचा समावेश आहे. कारवाईविरोधात खासदारांकडून रात्रभर संसद परिसरात आंदोलन करण्यात आला. दरम्यान रात्रभर संसदेत आंदोलन करणाऱ्या खासदारांसाठी उपसभापती हरिवंश चहा घेऊन पोहोचले होते. यावेळी त्यांनी स्वत: खासदारांना चहा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबद्दल हरिवंश यांचं कौतुक केलं. विरोधकांनी मात्र त्यांच्या या रणनीतीवर टीका केली असून ते शेतकरी विरोधी असल्याचं म्हटलं आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.