हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| संपूर्ण देशभरात गेल्या महिन्यातच मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात या कायद्यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. अशातच “सत्तेत आल्यानंतर इंडिया आघाडी पहिला सीएए कायदा रद्द करेल” अशी घोषणा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) यांनी केली आहे. त्यामुळे आता राजकिय वर्तुळात सीएए कायद्यासंदर्भातील वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पत्रकारांशी संवाद साधताना पी. चिदंबरम म्हणाले की, “इंडिया आघाडीचे केंद्रात सरकार स्थापन होताच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संसदेच्या पहिल्या सत्रातच रद्द करेल काँग्रेस पक्षाचा सीएए रद्द करण्याचा मानस आहे, पक्षाच्या जाहीरनाम्यात जरी याचा उल्लेख नसला तरी हे आम्ही करणार आहोत.”
तसेच, “कायद्यांची एक लांबलचक यादी आहे, त्यापैकी पाच कायदे पूर्णपणे रद्द केले जातील. हे माझे वचन आहे, मी जाहीरनामा समितीचा अध्यक्ष आहे. मी त्यातील प्रत्येक शब्द लिहिला, मला माहित आहे की, यामागे हेतू काय होता. सीएएमध्ये सुधारणा होणार नाही, उलट ते रद्द केली जाईल. हे आम्ही स्पष्ट केलं आहे.” असे देखील पी. चिदंबरम यांनी सांगितले आहे.
इतकेच नव्हे तर, “भाजपने 14 दिवसांत जाहीरनामा तयार केला, त्याचे शीर्षक जाहीरनामा नाही. त्याला मोदींची गॅरंटी असे म्हटले. भाजप हा आता राजकीय पक्ष राहिलेला नाही. तो एक पंथ बनला आहे आणि हा पंथ नरेंद्र मोदींची पूजा करतो.” अशी टीकाही पी. चिदंबरम यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, “काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये सीएएचा उल्लेख केलेला नाही.” अशी टीका सतत केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया – मार्क्सिस्ट करत होती. या टीकांमुळेच पत्रकारांशी संवाद साधताना पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर सर्वात प्रथम सीएए रद्द करेल असे जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळे आता त्यांनी केलेल्या या वक्तव्यावर भाजपकडून काय प्रतिक्रिया देण्यात येते? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.