कोल्हापूर प्रतिनिधी ।सतेज औंधकर
भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून कामगार विरोधी धोरणे राबवणे आहे. संपूर्ण देशभर आर्थिक मंदी असल्यामुळे मोठ-मोठ्या कंपन्या बंद पडत आहेत. त्यामुळे असलेले रोजगार जात आहेत. कंत्राटीकारणामुळे बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळत नाही. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण मोदी सरकार राबवत आहे. यामुळे संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. या रोषातून आज कोल्हापूर येथील सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन संलग्न लाल बावटा बांधकाम व्यवसाय कामगार संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आणि जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला होता.
यावेळी कॉम्ब्रेड चंद्रकांत यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना एक निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात सर्व क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या कामगारांना महागाई भात्यासह कमीतकमी २१००० रुपये किमान वेतन मिळावे,बांधकाम कामगारांना मेडिक्लेम मिळावा, आश, गट प्रवर्तकांना व शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना २१००० किमान वेतन दया अशा अन्य काही मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.