नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात सध्या कोरोनाने मोठ्या प्रमाणात थैमान घातले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लॉकडाऊन लावण्यासंदर्भात महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. तर केंद्र सरकारच्या टास्क फोर्सने देशात कडक लॉकडाऊन लागू करण्याची शिफारस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशात लॉकडाऊन लावण्याच्या शक्यतेवर विचार करावा असा सल्ला दिला होता. त्यातच आता केंद्र सरकारच्या टास्क फोर्सनेसुद्धा देशात कडक लॉकडाऊन लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अनेक डॉक्टर्स कोरोनाच्या विळख्यात अडकले आहेत. त्यामुळे कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी देशात कडक लॉकडाऊनची गरज असल्याचे मत टास्क फोर्सच्या तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. टास्क फोर्सचे प्रमुख व्ही. के. पॉल आज पंतप्रधानांना कोरोना विषयीचा अहवाल सादर करणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टास्क फोर्सच्या अनेक बैठका घेण्यात आला. त्यामध्ये कोरोना परिस्थितीच्या संदर्भात अनेक शिफारसी करण्यात आल्या. टास्क फोर्समधील काही सदस्यांनी गेल्यावर्षीप्रमाणे देशभरात कडक लॉकडाऊन लावण्याची शिफारस केली आहे तर काहींनी लॉकडाऊन न करता केवळ निर्बंध कडक करा अशी शिफारस केली आहे. संपूर्ण देशात कडक लॉकडाऊन करण्यासाठी टास्क फोर्सच्याच काही अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेकांची आर्थिक घडी बिघडते. हातावर पोट असणाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होतात, त्यामुळे तीन झोनमध्ये वर्गवारी करण्याचा पर्याय त्या अधिकाऱ्यांनी सुचवला आहे अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
तीन झोनमध्ये पुढीलप्रमाणे विभागणी करा
लो रिस्क झोन : ज्या ठिकाणी कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण २ टक्के असेल त्या ठिकाणी जास्त कठोर निर्बंध नकोत. त्या ठिकाणी शाळा-कॉलेज सुरु करावेत. दुकाने, हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे, कारखाने ५० टक्के उपस्थितीत सुरु ठेवण्यात यावे. पण ५० पेक्षा जास्त लोक एकत्र येतील अशा कार्यक्रमांना परवानगी देऊ नये. तसेच त्या ठिकाणी कोरोनाचे नियम पाळणे अनिवार्य असणार आहे.
मिडियम रिस्क झोन : ज्या ठिकाणी कोरोनाचे नवीन रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण २ ते ५ टक्के असेल तसेच आयसीयू बेड वापरण्याचे प्रमाण ४० ते ८० टक्के असेल अशा ठिकाणी फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात यावी. तसेच गोरगरिबांसाठी फूड बँकची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी.
हॉटस्पॉट : ज्या ठिकाणी कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल त्या ठिकाणी ६ ते १० आठवड्यांसाठी कठोर निर्बंध लावण्यात यावे. या ठिकाणी अत्यावश्यक सेवा वगळता दुकाने, हॉटेल्स, कारखाने, कार्यालयं, धार्मिक स्थळं बंद ठेवण्यात यावे.