कच्च्या तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या; सरकारने आता काय पावले उचलावीत ?

नवी दिल्ली । रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे क्रूडच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती ज्या प्रकारे वाढत आहेत, लवकरच त्याच्या किंमती $150 च्या पुढे जातील.

गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅनली आणि जेपी मॉर्गन या जागतिक कंपन्यांनी कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर मोठे भाकीत केले आहेत. या एजन्सींचे म्हणणे आहे की क्रूडची किंमत लवकरच प्रति बॅरल $ 150 च्या पुढे जाऊ शकते. हा अंदाज थोडा जास्त वाटत असला तरी रशियावरील निर्बंधांमुळे अमेरिकेचा तेलसाठा 20 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. जर हा ट्रेंड अजून चालू राहिला तर काही वेळात $150 चा आकडा पूर्ण होईल.

गुरुवारी सकाळी जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किंमती आदल्या दिवसाच्या तुलनेत सुमारे 8 डॉलर प्रति बॅरलने वाढल्या होत्या. ब्रेंट क्रूडची फ्युचर्स किंमत सकाळी 7.31 वाजता प्रति बॅरल $118.13 वर पोहोचली होती. ऑगस्ट 2013 नंतरची ही सर्वोच्च किंमत आहे. याशिवाय, यूएस ऑइल डब्ल्यूटीआय क्रूडची किंमत देखील प्रति बॅरल $ 113.01 वर पोहोचली आहे, जी 11 वर्षातील उच्चांक आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही 10 रुपयांनी वाढ होणार आहे
कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्याचा ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर लवकरच भारताच्या रिटेल मार्केटमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती 10 रुपयांनी वाढतील. मात्र, निवडणुकीच्या दबावाखाली सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्या गेल्या चार महिन्यांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करू शकलेली नसून, आता हा दबाव सहन करणे कठीण होत असून, लवकरच मोठ्या वाढीच्या रूपात त्याचे निकाल येऊ शकतात.

सरकारकडे काय पर्याय आहेत ?
सर्व प्रथम, सरकारने तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेवर (ओपेक) आणि त्यांच्या सहयोगी देशांवर उत्पादन वाढवण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे, जे अजूनही 4 लाख बॅरल प्रतिदिन वाढीवर अडकले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढविण्यावर सरकारला वेगाने काम करावे लागेल, जेणेकरून त्याच्या किंमती काही प्रमाणात नियंत्रित करता येतील.

तेल कंपन्या आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला पुन्हा एकदा उत्पादन शुल्कात कपात करावी लागणार आहे. मात्र, उत्पादन शुल्क आठ रुपयांनीही कमी केले, तर पुढील आर्थिक वर्षात 1 लाख कोटींचा महसूल कमी होईल.

सरकार पेट्रोलमध्येही पामतेल भेसळ करते, ते आता 15-20 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्याचे प्रमाण आणखी वाढवले ​​तर इंधन स्वस्त होईल, मात्र त्यामुळे स्वयंपाकाचे तेल महाग होऊ शकते.

सरकारने आपल्या रिझर्व्ह स्टॉकचा काही भाग मार्केटमध्ये सोडावा. यामुळे किंमती तात्काळ कमी होण्यास मदत होईल.