क्रिप्टो इंडस्ट्रीने सरकारला दिल्या सूचना, अशा प्रकारे आणखी चांगल्या प्रकारे चालू शकेल क्रिप्टो ट्रेडिंग

नवी दिल्ली । क्रिप्टो एक्सचेंजेसने सरकारला एक्सचेंजेस आणि इतर मध्यस्थांसाठी लायसन्स सिस्टीम सुरू करण्याची आणि क्रिप्टो ट्रेडिंगमध्ये वापरल्या जाणार्‍या फंडस् वर लक्ष ठेवण्यासाठी कठोर नियम तयार करून क्रिप्टोकरन्सीचे रेग्युलेशन करण्याचे सुचवले आहे.

मनीकंट्रोलने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीनुसार, ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो एसेट्स कौन्सिल (BACC) ने म्हटले आहे की,”रजिस्ट्रेशन किंवा लायसन्स सिस्टीम लागू करून गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित चिंता दूर केल्या जाऊ शकतात.” ते म्हणाले की,”या सिस्टीममुळे एक्सचेंजेस आणि इतर क्रिप्टो वॉलेटचे आणखी चांगल्या पद्धतीने मॅनेजमेंट करणे तसेच आवश्यक माहिती मिळणे सुनिश्चित होईल.”

BACC मध्ये क्रिप्टो एक्सचेंजेसचा समावेश होतो आणि तो इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) चा भाग आहे. CoinSwitch चे संस्थापक आशिष सिंघल आणि CoinDCX चे संस्थापक सुमित गुप्ता हे त्याचे सह-अध्यक्ष आहेत.

संसदीय समितीच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ‘या’ सूचना ठेवण्यात आल्या
15 नोव्हेंबर रोजी अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने क्रिप्टो इंडस्ट्रीसमोर काही प्रश्न ठेवले होते. याच प्रश्नांच्या उत्तरात BACC ने या सूचना मांडल्या आहेत. मनीकंट्रोलने यापूर्वी 23 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित केलेल्या रिपोर्ट्समध्ये सांगितले होते की,”BACC भाजप खासदार जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला लेखी उत्तर सादर करेल.”

याव्यतिरिक्त, इंडस्ट्रीने असेही सुचवले आहे की, ट्रेडिंगचे रेग्युलेशन करण्यासाठी आणि रिअल-टाइममध्ये ट्रान्सझॅक्शन ट्रॅक करण्यासाठी KYC आणि अँटी-मनी लाँडरिंग (AML) नियम लागू केले जावेत. BACC ने परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) आणि इतर टॅक्स नियमांनुसार क्रिप्टोच्या स्थितीबद्दल स्पष्टता मागितली आहे.

क्रिप्टोकरन्सी वास्तविक चलनाला आव्हान देणार नाही
क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरामुळे चलन जगातील सरकारांच्या आवाक्याबाहेर जाईल का? स्थायी समितीच्या या प्रश्नाच्या उत्तरात, BACC ने स्पष्ट केले की,’क्रिप्टो-टेक्नोलॉजीचा उद्देश सार्वभौम देश आणि त्यांच्या चलनांशी स्पर्धा करणे किंवा त्यांना आव्हान देणे नाही तर त्यांच्याबरोबर टिकून राहणे हा आहे.’

सूत्रांनी सांगितले की,”BACC ने आपल्या उत्तरात असेही म्हटले आहे की,”क्रिप्टो-मालमत्तेशी संबंधित घडामोडींचा सध्या मॉनिटरी पॉलिसीवर थेट परिणाम होत नाही, मात्र त्यासाठी देखरेखीची आवश्यकता असू शकते.”