नवी दिल्ली । देशात क्रिप्टोकरन्सीबाबत सुरू असलेल्या गोंधळामुळे सरकार 2022 च्या अर्थसंकल्पात याला टॅक्सच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करू शकते. टॅक्स एक्सपर्टचे म्हणणे आहे की, आगामी अर्थसंकल्पात विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त क्रिप्टोकरन्सीच्या विक्री-खरेदीवर टीडीएस/टीसीएसचा विचार केला जाऊ शकतो.
नांगिया अँडरसन एलएलपीचे कर प्रमुख अरविंद श्रीवत्सन म्हणतात की, अशा ट्रान्सझॅक्शना विशेष ट्रान्सझॅक्शनच्या कक्षेत आणले पाहिजे. यासह, आयकर अधिकाऱ्यांना क्रिप्टोकरन्सीच्या खरेदी आणि विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाची माहिती मिळेल. सध्या जगात सर्वाधिक क्रिप्टोकरन्सी भारतात आहेत. त्यांची संख्या सुमारे 10.07 कोटी आहे.
30 टक्के दराने टॅक्स
अरविंद म्हणतात की,” क्रिप्टोकरन्सीच्या विक्रीतून मिळणारी कमाई लॉटरी, गेम शो आणि कोडी यांसारख्या 30 टक्के उच्च टॅक्स स्लॅबमध्ये मोजली पाहिजे.” एका रिपोर्टचा हवाला देत ते म्हणाले की,”2030 पर्यंत भारतीयांची क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूक $24.1 कोटीं पर्यंत वाढू शकते.”
प्रतिगामी टॅक्स व्यवस्था
ते म्हणाले की,”संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीचे रेग्युलेशन करण्यासाठी विधेयक मांडले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, ते मांडले गेले नाही. आता हे विधेयक सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणू शकते, अशी अपेक्षा आहे. जर सरकारने भारतीयांना क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यापार करण्यास मनाई केली नाही, तर आम्ही अपेक्षा करतो की सरकार यासाठी प्रतिगामी टॅक्स व्यवस्था आणू शकेल.”
खरेदी आणि विक्री दोन्हीचे निरीक्षण करणे
अरविंद म्हणतात की,”क्रिप्टोकरन्सीवरील कर आकारणीत बाजाराचा आकार, त्यात गुंतवलेली रक्कम आणि जोखीम यानुसार काही बदल केले जाऊ शकतात. त्यांना स्रोतावर कर वजावट (TDS) आणि स्रोतावर कर गोळा (TCS) च्या कक्षेत आणले जाऊ शकते.” ते म्हणाले की,”क्रिप्टोकरन्सीची विक्री आणि खरेदी या दोन्ही गोष्टी फायनान्शियल ट्रॅन्झॅक्शन स्टेटमेंट (SFT) च्या कक्षेत आणल्या पाहिजेत. असे केल्याने त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येते.”