हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन – गर्भपाताच्या (Abortion) प्रकरणांमध्ये अंतिम निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 26 वर्षीय विवाहित महिलेला 33 आठवड्यांच्या (सुमारे 8 महिन्यांच्या) गर्भपाताच्या (Abortion) परवानगीबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या महिलेने गर्भातील न्यूरोलॉजिकल विकृतीमुळे महिलेने गर्भपाताची मागणी केली होती.
भारताचा कायदा स्त्रीच्या निवडीला मान्यता देतो’
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह म्हणाल्या की, गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्याचा अधिकार हा जगभरात चर्चेचा विषय आहे. भारत आपल्या कायद्यात स्त्रीची निवड मान्य करतो. न्यायमूर्तींनी महिलेला गर्भधारणा वैद्यकीय संपुष्टात आणण्याची परवानगी देताना नमूद केले की दुर्दैवाने वैद्यकीय मंडळाने अपंगत्वाची डिग्री किंवा जन्मानंतरच्या गर्भाच्या जीवनाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही स्पष्ट मत दिलेले नाही आणि “अशा अनिश्चिततेमुळे गर्भधारणा (Abortion) संपुष्टात येण्याची हमी नाही. गर्भधारणा मागणी करणाऱ्या स्त्रीच्या बाजूने असावी.
‘न जन्मलेल्या मुलासाठी सन्माननीय जीवनाची शक्यता ओळखणे’
शेवटी, न्यायालयाचे असे मत आहे की अशा प्रकरणांमधील अंतिम निर्णयाने आईची निवड तसेच न जन्मलेल्या मुलासाठी सन्माननीय जीवनाची शक्यता ओळखली पाहिजे. या प्रकरणात गर्भधारणेच्या वैद्यकीय समाप्तीला परवानगी द्यावी, असे न्यायालयाचे मत आहे. न्यायालयाने म्हटले- गर्भवती महिलेला तिची गर्भधारणा संपवण्याचा किंवा तिच्या गर्भाचा गर्भपात (Abortion) करण्याचा अधिकार हा जगभरात चर्चेचा विषय आहे. स्त्रीला तिच्या न जन्मलेल्या मुलाला जन्म द्यायचा की नाही हा अधिकार आहे.
‘स्त्रिया स्वतःच्या जबाबदारीवर या प्रक्रियेतून जातात’
तसेच कोर्टाने निर्णय देताना नमूद केले कि, याचिकाकर्त्याने सर्व बाबींचा विचार करूनच तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घ्यावा. न्यायालयाने स्पष्ट केले की गर्भपात करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याची संमती घेतली जाईल की ती स्वतःच्या जबाबदारीवर प्रक्रिया पार पाडेल.
सुधारित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा?
या प्रकरणात, महिला याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व वकिल अन्वेश मधुकर आणि प्राची निर्वाण यांनी केले होते, त्यांनी गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जीटीबी हॉस्पिटलने या प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याच्या कारणास्तव गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची तिची विनंती फेटाळली होती. कारण 24 सप्टेंबर 2021 पासून लागू झालेल्या सुधारित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार, गर्भपाताला (Abortion) केवळ 24 आठवड्यांपर्यंत परवानगी आहे तर महिलेची गर्भधारणा 33 आठवड्यांची आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की गर्भधारणेच्या 16 व्या आठवड्यापर्यंत अल्ट्रासाऊंड दरम्यान गर्भामध्ये कोणतीही असामान्यता आढळली नाही परंतु 12 नोव्हेंबर रोजी गर्भामध्ये असामान्यता दिसून आली. त्यामुळे त्याला हा निर्णय इतक्या उशिरा घ्यावा लागला.
हे पण वाचा :
एकनाथ शिंदे भाई आहात ना? दाखवा भाईगिरी, नाहीतर राजीनामा द्या…; संजय राऊतांचे खुले आव्हान
पाकिस्तानचा संघ विश्वचषकासाठी भारतात येणार का ? गृह मंत्रालयाने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे लाडके लोकप्रिय मुख्यमंत्री; शिंदेंकडून फडणवीसांचा मुख्यमंत्री असा उल्लेख
Gold ATM : आता ATM मधून निघणार सोने; बनले देशातील पहिले सोन्याचे एटीएम
ऊठ मराठ्या ऊठ ! महाराष्ट्राचा कणा मोडून मराठी स्वाभिमान संपविण्याचा खेळ सुरू झालाय; राऊतांचे ट्विट