कर्ज फेडता न आल्यानं अनिल अंबानींवरील दिवाळखोरीच्या कारवाईचे संकट तूर्तास टळलं

नवी दिल्ली । SBIकडून घेतलेले १ हजार २०० कोटी रुपयांचे कर्ज फेडू न शकलेल्या अनिल धीरूभाई अंबानी यांच्याविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल (NCLT) हे आदेश दिले होते. अनिल अंबानी (anil ambani) यांच्याविरुद्ध नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनलने दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्याची परवानगी काही दिवसांपूर्वी दिली होती. आधीच एकापाठोपाठ एक संकटाना सामोरे जाणाऱ्या अंबानींसाठी हा मोठा धक्का होता. पण आता या प्रकरणी त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

एकेकाळी जगातील सहाव्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती असलेले आणि अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG)चे मालक अनिल अंबानी गेल्या काही काळापासून अडचणीत आहेत. भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०१६ साली अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि रिलायन्स इफ्राटेल या कंपन्यांना हे कर्ज दिले होते. या कर्जासाठी अंबानी यांनी १ हजार २०० कोटी रुपयांची पर्सनल गॅरेन्टी दिली होती. आता या दोन्ही कंपन्या बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे SBIने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी NCLT अपील केली होती.

या अपीलात नियमानुसार अंबानी यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याची परवानगी द्यावी कारण त्यांनी पर्सनल गॅरेन्टी दिली होती, अशी मागणी बँकेने केली होती. RCOM आणि RITL या दोन्ही कंपन्यांना जानेवारी २०१७ मध्ये कर्ज देता न आल्याने डिफॉल्ट केले होते. त्याची खाती २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणून घोषीत केली होती. २०१९ साली RCOMने सांगितले होत की, त्यांच्यावर ३३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. तर बँकेच्या मते RCOMवर ४९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या वर्षी एसबीआय बोर्डाने RCOM एक ऑफर दिली होती. ज्यात ५० टक्के सवलत देत २३ हजार कोटी रुपये देण्यास सांगितले होते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

You might also like