हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असून बांठीया अहवालानुसार लवकरात लवकर निवडणूक घ्या असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाच्या निकालावर व्यक्त होत हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे अस म्हंटल आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार! अस फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील.
ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार! #OBCReservation— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 20, 2022
दरम्यान, आज कोर्टात जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. दोन महिन्यांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत, त्यामुळे दोन आठवड्यात रखडलेल्या निवडणुका जाहीर करा, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.