धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र लाभार्थ्यांसाठी आता आशेचा नवा किरण दिसू लागला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने कुर्ला (पूर्व) येथील डेअरी विकास विभागाच्या 8.5 हेक्टर जमिनीचा उपयोग धारावीतील अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे हजारो अपात्र कुटुंबांना नव्याने स्थायिक होण्याची संधी मिळणार आहे.
किती लोकांच्या पुनर्वसनाची तयारी?
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत तब्बल 8.5 लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार आहे. त्यातील 5 लाख पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन धारावीतच करण्यात येईल, तर उर्वरित 3.5 लाख अपात्र कुटुंबांसाठी इतरत्र पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे. याच पार्श्वभूमीवर कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जमीन 14 जून 2024 च्या सरकारी निर्णयानुसार प्रकल्पासाठी देण्यात आली आहे.
निर्णयाचे महत्त्व काय?
ही जमीन विशिष्ट अटींसह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास हस्तांतरित केली जाईल. हा निर्णय ‘सर्वांसाठी घर’ या राज्याच्या धोरणाला चालना देणारा ठरणार असून, केवळ घरच नव्हे, तर शाळा, रुग्णालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्ससारख्या नागरी सुविधा निर्माण करण्याचाही मार्ग मोकळा होणार आहे.
स्थानिकांचा विरोध कायम
जरी सरकारने प्रकल्पास हिरवा कंदील दिला असला, तरी स्थानिक पातळीवर काही नागरिक आणि संघटनांकडून याला विरोध होत आहे. मात्र, सरकारचा उद्देश अधिकाधिक अपात्र धारावीकरांना हक्काचे छप्पर देण्याचा असून, हा निर्णय धारावीतील हजारो कुटुंबांचे आयुष्य बदलणारा ठरणार आहे. हजारो मुंबईकरांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे. पुढील काही महिन्यांत या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून राहणार आहे.
