वीज उत्पादकांचे Discoms चे कर्ज वर्षाकाठी 37 टक्क्यांनी वाढून 1.37 लाख कोटी रुपयांवर गेले

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वीज उत्पादक कंपन्यांवरील वितरण कंपन्यांचे एकूण थकबाकी वार्षिक आधारावर 37 टक्क्यांनी वाढून 1.33 लाख कोटी रुपये झाली आहे. वीज वितरण कंपन्यांची ही थकबाकी ऑगस्ट 2020 पर्यंतची आहे. आता हे स्पष्टपणे दिसते आहे की, हे क्षेत्र किती मोठे आर्थिक दबाव झेलत आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टपर्यंत या सर्व डिस्कॉम्सची एकूण थकबाकी 96,963 कोटी होती. सप्टेंबरमध्ये वीज वितरण कंपन्यांसाठी रोख सवलत पॅकेज 1.20 लाख कोटी रुपये करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

मार्चपर्यंत थकीत रक्कम भरण्यासाठी सरकारने 90,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज डिस्कॉमला दिले होते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, लवकरच वीज वितरण कंपन्यांच्या थकबाकीच्या आधारे हे पॅकेज जूनपर्यंत वाढविण्यात येईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मार्च 2020 पर्यंत रोख रकमेसह झगडणाऱ्या वीज वितरण कंपन्यांना थकबाकी भरण्यासाठी मे महिन्यात 90,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते.

गेल्या आर्थिक वर्षात डिस्कॉमला 2.28 लाख कोटी रुपयांचा तोटा झाला
सूत्रांच्या माहितीनुसार, कर्ज घेण्याच्या मर्यादेच्या (Borrowing Limit) वाढीसह, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून 1.2 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची मागणी होऊ शकते. अशी अपेक्षा आहे की, सन 2020 च्या अखेरीस सर्व डिस्कॉमचा तोटा कमी होऊन 1.4 लाख कोटी रुपये होईल.

सन 2020 पर्यंतच्या वीज निर्मिती व वितरण कंपन्यांच्या कर्जांपैकी राज्यातील डिस्कॉम्सवर २.6363 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, असे सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2019-20 या आर्थिक वर्षात या डिस्कॉम्सचे 2.28 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यापैकी राजस्थान डिस्कॉमचे 35,042 कोटी, तामिळनाडूचे 18,970 कोटी आणि उत्तर प्रदेशचे 13,715 कोटी रुपये थकबाकी आहे.

बर्‍याच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे चर्चेचे खाजगीकरण केले जाईल!
ऊर्जा क्षेत्राच्या सुधारणांच्या योजनेचा एक भाग म्हणून, 2020-21 आर्थिक वर्षात काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या डिस्कॉम्सचे खाजगीकरण केले जाईल. यात चंडीगड, अंदमान आणि निकोबारच्या डिस्कॉमचा समावेश आहे. याशिवाय दादर नगर हवेली आणि दमण-दीव यांचे डिस्कॉम्सही खासगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (आरईसी) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने (पीएफसी) 68,000 कोटी रुपये राज्यातील डिस्‍कॉम मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मंजूर केले आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment