कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
कराड नगरपालिकेचे सन 2021-2022 सालचे अंदाजपत्रक 26 फेब्रुवारी रोजीच्या विशेष सभेत सादर करण्यात आले होते. यावेळी नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी 134 कोटींचे शिलकी अंदाजपत्रक मांडले होते. तर या अंदाजपत्रकाला जनशक्तीचे गटनेते राजेंद्रसिंह यादव यांनी विरोध करत 270 कोटी रूपयांच्या बजेटची उपसूचना मांडून बहुमताने मंजूर केली होती. बजेटचा हा वाद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात गेला होता. अखेर शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही बजेटमधून 270 कोटींच्या बजेटला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कराडच्या नगराध्याक्षा व भाजपाच्या नगरसेवकांना चांगलाच दणका बसलेला आहे.
अर्थसंकल्पीय सभा सत्ताधारी भाजप आणि जनशक्ती या दोन आघाड्यांनी परस्पर विरोधी भूमिका घेतल्या होत्या. विरोधी लोकशाही आघाडीने तर संपूर्ण बजेटवरच आक्षेप घेतला होता. या सर्व घडामोडीमुळे कराड पालिकेच्या बजेटचा वाद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेला. परंतु अनेक दिवस उलटूनही लवकर निर्णय न झाल्याने जनशक्तीचे गटनेते राजेंद्रसिंह यादव यांनी 1 जुलै रोजी उपोषण केले होते. त्यानंतर शुक्रवारी 7 जुलै रोजी महिन्याने बजेटला मंजुरी मिळाली. अर्थसंकल्पीय सभेत नगराध्यक्षांनी मांडलेल्या 134 कोटींच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी दिलेली नाही. तर जनशक्तीने मांडलेले 270 कोटींचे बजेट बहुमताने मंजूर केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मूळ सूचनेसह उपसूचनेतील मुद्यांच्या आधारे बजेटला मंजुरी दिली आहे.
नगराध्यक्षांनी मांडलेले बजेट अपूर्ण होत. आम्ही शहराच्या विकासाठी परिपूर्ण विचार करून बजेट मांडले. नगराध्याक्षांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना खोटी माहीती दिली होती. आज बजेट मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्याय देण्याचा प्रयत्न केले, त्यांचे आम्ही आभार मानतो, असे आरोग्य सभापती विजय वाटेगावकर यांनी सांगितले.
नगराध्यांक्षाच्या भूमिकेमुळे शहराच्या विकासात खंड : विजय वाटेगावकर
नगराध्यक्षांनी विचार करून भूमिका न घेतल्याने गेल्या साडेचार वर्षात शहराच्या विकासात खंड पडलेला आहे. तेव्हा आता उरलेली चार ते साडेचार महिने त्यांनी विकासात्मक कामाचा पाठपुरावा करावा. शहरात विकास कामांना इथून पुढे लक्ष घालून प्राधान्य द्यावे. नगराध्यक्षा कोण आहेत. यापेक्षा त्या कराड शहराच्या नगराध्याक्षा आहेत, त्यांचा त्यांनी विचार करावा. सर्वांना एकत्र बोलावाव आणि शहराच्या विकासासाठी निर्णय घ्यावेत.