जिल्हा लवकरच होणार निर्बंधमुक्त – जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

औरंगाबाद – कोरोना रूग्णांची कमी होत जाणारी संख्या आणि लसीकरणाचा वाढलेला टक्का यामुळे कोविडच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेले निर्बंध हटवण्याबाबतचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. निर्बंध हटवण्यासंदर्भातील शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्याला शासनाकडून मंजुरी मिळताच जिल्ह्यातील सर्व निर्बंध हटविण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कोविड प्रतिबंधात्मक नियमावली लागू करण्यात आली होती. यामुळे अनेक निर्बंध लागू आहेत. कोरोना बाधितांची कमी होत जाणारी संख्या, लसीकरणाचे वाढलेले प्रमाण या पार्श्वभूमीवर हळूहळू निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. आता सोमवारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत कोविडच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेले सर्व निर्बंध हटवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले कि, कोरोनाशी संबंधित विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. जिल्ह्यात कोरोना रुग्णसंख्या दोन आकडी झाली आहे. जिल्ह्यात बहुतांश लसीकरण झाल्याने आता कोविडविषयक उर्वरीत निर्बंधही हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हॉटेल, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे पूर्ण क्षमतेने आणि नियमित वेळेत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोना रुग्ण कमी झाल्याने व संसर्ग वाढीची शक्यता कमी असल्याने सर्व कोविड केअर सेंटरही सोमवार पासून बंद करण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या चाचण्या दर दिवशी दीड हजारांवर आल्या आहेत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील कोरोना चाचणी केंद्र एका शिफ्टमध्ये तर घाटीतील केंद्र 24 तास सुरू ठेवण्यात येईल. इतरत्र सुरू केलेल चाचणी केंद्र बंद करण्यात आले आहेत. फक्त दोन मोबाईल व्हॅन सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. कोविड केअर सेंटर बंद केले तरी सर्व आरोग्य केंद्रात कोरोनावर उपचार आणि कोरोना चाचणी केली जाणार आहे. लसीकरण मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी शहरात खासगी 70 डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ज्या वॉर्डामध्ये आरोग्य केंद्राची सोय नाही त्या ठिकाणी खासगी डॉक्टरांकडून लसीकरण होईल. लस प्रशासन उपलब्ध करून देणार आहे. प्रत्येक डॉक्टराकडे एक या प्रमाणे 70 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.