Donald Trump Tariff On India । अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दणका देत 26 टक्के डिस्काऊंटेड रेसिप्रोकल टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी अमेरिकेतून येणाऱ्या वस्तूंवर कोणताही देश शुल्क आकारत होता. आता अमेरिकाही त्या देशांकडून तशाच प्रकारचा टॅक्स आकारणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर आज सकासकाळीच भारतीय शेअर बाजारात भूकंप झाला. ट्रम्प यांच्या या टॅरिफ टॅक्समुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी वाताहत झाली आहे. मार्केट सुरु होताच उघडताच सेन्सेक्स 450 अंकांनी खाली घसरला. दुसऱ्या बाजूला निफ्टी 180 पेक्षा जास्त अंकांनी कोसळला. त्यामुळे भारताला मोठं नुकसान सहन करावं लागतंय.
आयटी, बँकिंगच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण- Donald Trump Tariff On India
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ टॅक्सच्या घोषणेनंतर आयटी, बँकिंगच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. टीसीएस आणि इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये 2 टक्क्यापेक्षा जास्त घसरण झाली. शेअर मार्केटच्या सध्याच्या परिस्थिती नुसार, सेन्सेक्स ७६,३११ वर व्यवहार करत आहे तर एनएसई निफ्टी २३,२५५ रुपयांवर व्यवहार करत आहे. आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या बीएसईमध्ये गोकेक्स, जुबल फार्मा, बाल फार्मा, कानानीइंड, वैशाली, मॅरालोव्हर आणि स्टाईल बाजा, स्टार आणि सेन्को, ग्लॅड हे टॉप गेनर शेअर ठरले आहेत. तर डाबर, अवंतीफीड, ग्रुहायटेक, पर्सिस्टंट, सिग्निटिटेक हे टॉप लॉसर्स बनले आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे (Donald Trump Tariff On India ) भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो… वाढत्या टॅरिफ टॅक्स मुळे भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत माल पाठवणे अधिक महाग होईल, ज्यामुळे त्यांची मागणी कमी होऊ शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेसोबत वाढत्या व्यापारी तणावामुळे भारतीय रुपया कमकुवत होऊ शकतो, ज्यामुळे आयात महाग होऊ शकते आणि महागाई वाढू शकते. तिसरी गोष्ट म्हणजे वाढत्या व्यापार तणावामुळे, जागतिक गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करणे टाळू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होऊ शकतो. आधीच जगातील इतर कंपन्यांनी भारतीय शेअर मार्केट मधील पैसे काढायला सुरुवात केल्याने शेअर बाजारात घसरला आहे.
मात्र तज्ज्ञांच्या मते भारत या संकटाला सक्षमपणे तोंड देऊ शकतो. त्यासाठी काही रणनीती आखावी लागेल. तसेच इतर निर्यात बाजारपेठांकडेही लक्ष द्यावे लागेल. भारताला युरोप, आफ्रिका आणि आशियाई देशांसोबत व्यापार वाढविण्यावर भर द्यावा लागेल. तसेच देशांतर्गत उद्योगांना अनुदान आणि कर सवलत द्यावी लागेल.
