शासनाने पाण्याचे तातडीने नियोजन न केल्यास संघर्ष अटळ – डॉ. भारत पाटणकरांचा इशारा

कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी

सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील व पाठबंधारे विभागाचे अधिकारी यांच्याशी श्रमिकमुक्ती दलातील कार्यकर्त्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत शासनाने स्वखर्चाने मराठवाडी धरण लाभक्षेत्रातील शेतीला पाणी उचलून देण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र, या चर्चेनंतरही याबाबत ठोस निर्णय न झाल्यामुळे श्रमिकमुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भरत पाटणकर यांनी आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. त्यांनी थेट राज्यसरकारला इशारा दिला आहे. “शासनाने स्वखर्चाने लाभक्षेत्रातील शेतीला पाणी उचलून देण्याबाबत तातडीने नियोजन न केल्यास संघर्ष अटळ आहे,” असे डॉ. पाटणकर यांनी म्हंटले आहे.

मराठवाडी धरणातील बाधितांकडून आजही आपल्या न्याय, हक्कासाठी शासनाविरोधात लढा दिला जात आहे. त्यांना न्याय देण्यासाठी श्रमिकमुक्ती दलातर्फे अनेकवेळा आंदोलनेही करण्यात आलेली आहेत. आता पुन्हा एकदा श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने राज्य सरकारला इशारा देण्यात आलेला आहे. श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी याबाबत माहिती देताना म्हंटले आहे कि, जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील व पाठबंधारे विभागाचे अधिकारी यांच्याशी श्रमिकमुक्ती दलातील कार्यकर्त्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत शासनाने स्वखर्चाने मराठवाडी धरण लाभक्षेत्रातील शेतीला पाणी उचलून देण्याबाबत चर्चा झाली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन मूळच्या लाभक्षेत्रातील कऱ्हाड-पाटण तालुक्यासह सांगली जिल्ह्यातही करण्याचा निर्णय २४ वर्षांपूर्वी शासनाने घेतला. यातील सांगली जिल्ह्यातील टेंभूच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी व पुनर्वसित धरणग्रस्तांच्या शेतापर्यंत पाणी पोचविण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, कऱ्हाड व पाटण तालुक्यांत पुनर्वसित झालेले धरणग्रस्त व त्यांना जमिनी देणारे स्लॅबपात्र शेतकऱ्यांचे काय? यापूर्वी शासनाने आणि जबाबदार घटकांनी स्वखर्चाने पाणी शेतात पोचवू, असा शब्द दिला आहे. तो पूर्ण करायलाच हवा. पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी अनुकूलता दर्शवल्याने त्यांच्या शिफारशीने जबाबदार अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी डॉ. पाटणकर यांनी केली आहे.

You might also like