Loan Moratorium: सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सांगितल्या ‘या’ गोष्टी, 14 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली सुनावणी

नवी दिल्ली । बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. विविध कर्जदारांनी व्याजावरील व्याजाची (Interest on Interest) वसुली रोखण्यासाठी लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मागितली. या वेळी केंद्र सरकारने सुनावणीची तारीख वाढविण्याचे आवाहन केले. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Justices Ashok Bhushan), आर. सुभाष रेड्डी (R. Subhash Reddy) आणि एमआर शाह (MR Shah) यांच्या खंडपीठाने मुदतीच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याची आणि कर्जाची मुदत वाढविण्याच्या याचिकांवरील सुनावणी 14 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

सुप्रीम कोर्टानेही 2 आणि 8 डिसेंबर रोजी या खटल्याची सुनावणी केली
लोन मोरेटोरियमच्या कालावधीत, व्याजावरील व्याज संबंधित प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी म्हणजेच 8 डिसेंबर आणि 2 डिसेंबर रोजी देखील झाली होती. कोरोना संकटामुळे झालेल्या उत्पन्न प्रभावित झाल्यामुळे लोन मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेतलेल्या कोट्यवधी कर्जदारांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने तात्पुरती संयम योजनेंतर्गत सर्व वर्गाला सहा महिन्यांसाठी हप्ते भरण्यावरील व्याज माफ केले आहे. त्यासाठी 6 लाख करोड़ रुपये सोडावे लागेल. जर बँकांना हा त्रास सहन करावा लागला असेल तर ते त्यांच्या एकूण मालमत्तेचा एक मोठा भाग गमावतील. यामुळे बहुतेक बँकांच्या अस्तित्वावर संकट निर्माण होईल.

https://t.co/zM1wWuvFem?amp=1

एसबीआयची 65 वर्षांची संपत्ती कमी होईल
केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, यामुळे व्याज माफीचा विचारही केला गेला नाही. लोकांना दिलासा देण्यासाठी फक्त हप्ता पुढे ढकलण्याची तरतूद करण्यात आली. ते म्हणाले की, जर सर्व वर्ग व प्रवर्गातील कर्जदारांच्या लोन मोरेटोरियम कालावधीचे व्याज माफ केले गेले तर ही रक्कम सहा लाख कोटींपेक्षा जास्त असेल. ते म्हणाले की, जर देशातील सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सहा महिन्यांचे व्याज पूर्णपणे माफ केले तर ते जवळपास 65 वर्षातील एकूण संपत्तीच्या निम्म्याहून अधिक संपेल. भारतीय बँक असोसिएशनच्या 25 सप्टेंबर 2020 च्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, एसबीआयच्या मते सहा महिन्यांच्या मुदतीच्या कालावधीसाठी व्याज सुमारे 88,078 कोटी आहे, तर ठेवीदारांना या कालावधीसाठी 75,157 कोटी व्याज दिले जाईल.

https://t.co/yOzaVCnnTX?amp=1

बँकिंग क्षेत्राला जास्त आर्थिक दबाव सहन करणे शक्य होणार नाही
एसजी मेहता म्हणाले की, या प्रकरणात कोणतीही व्याज माफ करणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था किंवा बँकिंग क्षेत्र हा आर्थिक दबाव सहन करू शकणार नाही. वास्तविक पाहता कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. यामध्ये कर्जदारांना हप्ता न भरण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. आता सरकारने दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या थकित हप्त्यावर चक्रवाढ व्याज देण्यास तयार असल्याचेही मान्य केले आहे. आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बँक आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना सांगितले होते की जर त्यांनी कर्जदारांकडून चक्रवाढ व्याज घेतले असेल तर ते 5 नोव्हेंबरपर्यंत परत करावे लागतील.

https://t.co/QPP6dDOOqq?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.